नितीन चौधरी
पुणे : राज्यात अॅग्रिस्टॅक प्रकल्पाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे आधार क्रमांक शेतीला जोडण्याचे काम सुरू होणार आहे. त्याच प्रकल्पात आता भू-आधार क्रमांकही जोडले जाणार आहेत.
त्यामुळे शेतकऱ्याची अधिकृत माहिती भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाकडे जमा होईल. परिणामी, जमिनीची विक्री करताना संबंधित शेतकऱ्याकडून त्याची प्राधिकरणाकडून पडताळणी केल्याशिवाय विक्री करता येणार नाही.
यातून शेतकऱ्याच्या अनुपस्थितीत जमिनीची किंवा फसवणूक करून जमिनीची विक्री करता येणार नाही. परस्पर विक्रीचे प्रकार यामुळे टळणार आहेत. याबाबतचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे देण्यात आला आहे.
राज्यात येत्या डिसेंबरपासून 'अॅग्रिस्टॅक' प्रकल्पात शेतकऱ्यांच्या जमिनीला त्यांचा आधार क्रमांक आणि भू-आधार क्रमांक जोडला जाणार आहे.
कृषक, अकृषक जमिनींचाही समावेश
केवळ शेतकऱ्याचाच नव्हे तर सर्व संबंधित खातेदारांचाही आधार क्रमांक यात जोडला जाणार आहे. त्यात कृषक, अकृषक जमिनींचाही समावेश करण्यात आला आहे. याबाबतचा प्रस्ताव भूमिअभिलेख विभागाने सरकारकडे दिला असून, त्यावर लवकरच अंमलबजावणी केली जाणार आहे. परिणामी जमीन विकताना संबंधित जमीन मालकाकडून त्याच्या वैयक्तिक आधार आणि भू-आधार क्रमांकाद्वारे पडताळणी केली जाणार आहे. पडताळणी अयशस्वी झाल्यास त्या जमिनीची विक्री अन्य कोणालाही करता येणार नाही.
शेतकऱ्यांना करता येईल स्वतंत्र पोर्टलवर नोंदणी
■ शेतकऱ्यांच्या आधार क्रमांकासह भू-आधार क्रमांक भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाकडे (यूआयए-आयडी) जमा केला जाणार आहे. त्यासाठी भूमी अभिलेख विभागाकडून विशेष मोहिमादेखील आखल्या जाणार आहेत.
■ एका स्वतंत्र पोर्टलची निर्मिती करून त्यावर शेतकरी आपली माहिती भरून तलाठ्याकडे देऊ शकतील.
■ शेतकऱ्याला तलाठ्याची भेट घेऊन जमिनीबाबत पडताळणी करावी लागेल, तलाठी प्रत्यक्ष जमिनीची पडताळणी करून आधार क्रमांक जोडण्याची खात्री करणार आहे.
■ शेतकऱ्याचा पत्ता त्याचा मोबाइल क्रमांकदेखील जोडला जाणार आहे, ही माहिती भूमी अभिलेख विभागासह राज्य सरकारकडे उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.
■ याचा फायदा राज्य सरकारला विविध योजनांसाठी करता येणार आहे. जमिनीची मोजणी, पोट हिस्सा मोजणी करताना शेतकऱ्याला कळविले जाणार आहे. त्यामुळे पुढील वाद टळू शकतील.
जमीन विक्रीच्या व्यवहारांमध्ये होणारे गोंधळ, वादविवाद टाळण्यासाठी याचा उपयोग होणार आहे. हा उपक्रम प्रायोगिक तत्त्वावर पाच ते सहा गावांमध्ये राबविण्यात येणार आहे. डिसेंबरपासून सबंध राज्यात त्याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. - सरिता नरके, नोडल ऑफिसर, अॅग्रिस्टॅक प्रकल्प