नितीन नलवडेसांगली : सध्या सर्वत्र निवडणुकीचा माहोल असला तरी अनेक शेतकऱ्यांचे लक्ष साखर कारखाने कधी सुरू होणार, याकडे लागले आहे. यंदाचा ऊस हंगाम १५ नोव्हेंबरपासून सुरू होणार असून, एफआरपी किती मिळणार याची उत्सुकता शेतकऱ्यांना आहे.
त्यातच माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी ऊस परिषदेत यंदा विनाकपात एकरकमी पहिली उचल ३७०० रुपये द्या मगच उसाला कोयता लावा, असा इशारा कारखानदारांना दिल्याने ऊस दरावरून रान पेटण्याची चिन्हे आहेत.
सांगली जिल्ह्यातील काही कारखानदारांनी मागील वर्षाची पूर्ण एफआरपी अद्याप दिलेली नाही. त्यांनी दिवाळीअगोदर शेतकऱ्यांची थकीत देणी द्यावी, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांची आहे.
यंदाचा हंगाम पावसाने लांबेल अशी शक्यता असली तरी अनेक कारखान्यांनी गाळपक्षमता वाढवल्याने हंगाम लांबणार नाही. यंदा पाऊस चांगला झाल्याने मागील वर्षीपेक्षा जास्त गाळप होईल असा अंदाज आहे.
तरीही वारणा, मोरणा नदीकाठच्या १,६१९ हेक्टर ऊसशेतीला पुरामुळे फटका बसला आहे. त्याचा ऊस हंगामावर परिणाम होणार आहे. पावसाने आडसाली लागणीच्या वाढीवर अनुकूल परिणाम झाला असला तरी ऊसतोड लांबल्यास तुरे येण्याची शक्यता आहे.
यावर्षी तोडणी वाहतुकीमध्ये गतवर्षीपेक्षा १०० ते १५० रुपये वाढ करण्यात आली आहे. गुजरातच्या साखर कारखान्यांनी ऊसतोड वाहतूक वगळून ३६५० ते ३९५० रुपयांपर्यंत प्रतिटन उसाला दर दिला आहे; परंतु महाराष्ट्रात गुजरात पॅटर्नप्रमाणे दर द्यावा, अशी शेतकरी संघटनेची अनेक वर्षांपासूनची मागणी आहे.
सरकारचे कारखानदारांवर ऊसदराबाबत नियंत्रण नसल्याने त्याचा ते फायदा उठवत आहेत. आमच्या घामाचा दाम आम्हास मिळालाच पाहीजे अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.
अशी होऊ शकते कारवाई?कायद्याने साखर कारखानदारांनी शेतकऱ्यांच्या उसाचे पैसे १४ दिवसांच्या आत देणे बंधनकारक असताना या नियमाचे सर्रास उल्लंघन झालेले दिसून येते. सरकार एफआरपी न देणाऱ्या कारखानदारांवर कारवाई करू शकते. त्यापैकी महसुली वसुलीप्रमाणे साखर व मशीनरी जप्त करणे. कारखान्याची जमीन जप्त करणे. कायद्यानुसार वेळेत एफआरपी न मिळाल्यास शेतकरी फौजदारी दाखल करू शकतात.
२०२३-२४ या वर्षीचे सांगली-सातारा-कोल्हापूर या जिल्ह्यांनी गुजरातप्रमाणे ३,७५० रुपयांप्रमाणे थेट उसाचे पैसे शेतकऱ्यांना द्यावेत. यंदाचा तोडणी वाहतूक खर्च आम्हास मान्य नाही. गुजरातप्रमाणे तोडणी वाहतूक खर्च वजा जाता साखर कारखानदारांनी ३७५० दर द्यावा, अशी आमची मागणी आहे. - संजय कोले, सहकार आघाडी, राज्यप्रमुख शेतकरी संघटना