ऊस टोळ्या पुरविण्यातून होणाऱ्या आर्थिक फसवणुकीला कंटाळलेल्या साखर कारखाने, ट्रॅक्टर मालक व शेतकऱ्यांना सरकारच्या हार्वेस्टर अनुदान घोषणेमुळे आधार मिळाला खरा. मात्र, ही घोषणा फसवी ठरते की काय? असे दिसत आहे. हार्वेस्टरसाठी ऑनलाईन मागविलेल्या ६१२८ अर्जांची राज्य शासनाने लॉटरीच काढली नसल्याने कारखान्यासमोर ऊस तोडणीच्या शेतकऱ्यांची अडचण निर्माण झाली आहे.
राज्यातील साखर कारखान्यांना ऊस तोडणीसाठी बहुतेक मराठवाडा व विदर्भातील मजूर घेतले जातात. त्यासाठी साखर कारखाने ट्रॅक्टरमालक व काही शेतकरी तेथील मध्यस्थांना पैसे उचल म्हणून देतात. अगोदरच पैसे घेतलेले मुकादम कारखाना सुरू करताना ऊस तोडणीसाठी येत नाहीत व फोनही उचलत नाहीत. शिवाय त्यांच्या गावी संपर्कासाठी गेले, तर उलट मुकादमाकडून त्रास होतो. दिलेले पैसे सहज परत मिळत नाहीत. शिवाय ऊस तोडणीचीही अडचण होते. राज्यभरातील साखर कारखाने व ट्रॅक्टर मालकांकडून आलेल्या तक्रारींचा विचार करून मागील वर्षी २०२२-२३ व २३-२४ या दोन वर्षांत ९०० हार्वेस्टरसाठी अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला होता.
सन २२-२३ या आर्थिक वर्षांत हार्वेस्टरसाठी अनदान द्यायचे म्हणन शासनाच्या महाडीबीटीवर अर्ज मागविण्यात आले. राज्यातून तब्बल ६ हजार १२८ इतके अर्ज हार्वेस्टर खरेदीसाठी आले आहेत. मात्र, या अर्जातून लॉटरी काढून नावे अंतिम करण्यात आली नाहीत. त्यामुळे यावर्षीच्या साखर हंगामात हार्वेस्टर खरेदी होण्याची शक्यता कमीच असल्याचे सांगण्यात आले.
तर आणखीन अडचणीहार्वेस्टर घ्यायचे म्हणून काही कारखान्यांनी ऊस तोडणीसाठी टोळ्यांशी करार केले नाहीत. आता हार्वेस्टर खरेदी झाले नाहीत तर ऊस तोडणी अडचणीची ठरणार आहे. मुळात ऊसतोड कामगारांकडून फसवणूक झाल्यानंतर आता शासनाकडून देखील मिळणारे मदत हि अनिश्चित राहत आहे.