उत्तर भारतात किमान हमीभावासाठी शेतकऱ्यांचे आंदोलन धगधगत असताना केंद्र सरकारने यंदाची शासकीय गहू खरेदी सुरू करण्याचा निर्णय तडकाफडकी घेतला आहे. यंदा गव्हाचे विक्रमी उत्पादन होणार असून, गेल्यावर्षाच्या तुलनेत २३ टक्के अधिक म्हणजेच सुमारे ३०० ते ३२० लाख टन गहूसरकार खरेदी करील, असा अंदाज आहे.
सूत्रांनी सांगितले की, देशाच्या खाद्य सुरक्षेसाठी एवढी गहू खरेदी पुरेशी आहे. बुधवारी राज्यांच्या खाद्य सचिवांसोबतच्या एका बैठकीत गहू उत्पादनाचा अंदाज घेण्यात आला. त्यानुसार, यंदा १,११० लाख टन गव्हाचे उत्पादन होण्याची शक्यता आहे. आधीच्या अंदाजापेक्षा ते कमीच आहे.
एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, राज्य सरकारांसोबत नियमित संपर्क ठेवून गव्हाच्या खरेदीचा आढावा केंद्र सरकार घेत राहणार आहे. काही राज्यांत गह खरेदीसाठी अतिरिक्त केंद्रे सुरू केली जातील. किमान आधारभूत किमतीवर शेतकऱ्यांकडून जास्तीत जास्त गहू खरेदी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न राहील.
सूत्रांनी सांगितले की, भारतीय अन्न महामंडळांच्या (एफसीआय) कोठारांत सध्या १०० लाख टन गहू साठा आहे. हा गव्हाच्या साठ्याचा ८ वर्षांचा नीचांक आहे. उत्पादन घटल्यामुळे मागील २ वर्षांत गहू खरेदी कमी झाली होती. त्यामुळे यंदा खरेदी वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
पंजाब आणि मध्य प्रदेश या २ मोठ्या गहू उत्पादक राज्यांतून अनुक्रमे १३० लाख टन आणि ८० लाख टन गहू खरेदी केला जाईल. उत्तर प्रदेशातून ६० लाख टन गहू खरेदी केला जाईल. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचा गहू खरेदीवर कोणताही परिणाम होणार नाही, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
'एफसीआय'ची गहू विक्री बंददरम्यान, 'एफसीआय'ने खुल्या बाजारातील गहू विक्री बंद केली आहे. पुढील आठवड्यात बाजारात नव्या गव्हाची आवक सुरू होईल. त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला.