चंद्रकांत कित्तुरे
कोल्हापूर : देशातील साखरेचे उत्पादन गरजेपेक्षा कमी होणार असल्याने साखरेचे दर वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे साखरेचा समावेश असलेल्या खाद्यपदार्थाचीही महागाई होण्याची शक्यता आहे.
देशाला वर्षाला २८० लाख टन साखर लागते; मात्र यंदा २५९ लाख टन साखरेचे उत्पादन होईल, असा अंदाज राष्ट्रीय सहकारी साखर महासंघाने रविवारी वर्तविला आहे.
'इस्मा'ने हा अंदाज २६४ लाख टन तर 'ऐस्टा'ने २५८ लाख टन उत्पादन होईल, असा वर्तविला आहे. इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनने (इस्मा) हंगामाच्या प्रारंभी ३३३ लाख टन साखर उत्पादनाचा अंदाज वर्तविला होता. त्या आधारे केंद्र सरकारने आपले धोरण ठरवले.
१० लाख टन साखरेच्या निर्यातीलाही परवानगी दिली. यातील ५ लाख टनाहून अधिक साखरेची निर्यातही झाली आहे. मात्र, जसजसा हंगाम गती घेऊ लागला तसतसे साखरेचे उत्पादन कमी होण्याची शक्यता दिसू लागली.
या आधारेच 'इस्मा'ने आपल्या सुधारित अंदाजात २६४ लाख टन तर राष्ट्रीय साखर महासंघाने ३१९ वरून २५९ लाख टन आणि ऑल इंडिया शुगर ट्रेड असोसिएशनने ३२८ वरून २५८ लाख टनापर्यंत साखर उत्पादनाचा अंदाज घटविला आहे. यात इथेनॉलकडे वळविलेल्या साखरेचा समावेश नाही.
गाळप हंगामाचा विपरीत आर्थिक परिणाम; कारखाने संकटात
- कमी झालेल्या गाळप हंगामाचा विपरीत आर्थिक परिणाम सर्व कारखान्यांवर होणार आहे.
- विशेषतः २०० साखर कारखाने असणाऱ्या महाराष्ट्रातील यंदाचा गाळप हंगाम सरासरी फक्त ८३ दिवस इतकाच चालला आहे.
- कोणताही कारखाना किमान १४० ते १५० दिवस चालला तरच त्याचे अर्थकारण टिकत असते.
- यंदा ८३ दिवसाचा हंगाम आणि त्यातून केवळ ८० लाख टन नवे साखर उत्पादन यामुळे महाराष्ट्रातील साखर उद्योग यंदा प्रचंड आर्थिक अडचणीत सापडलेला आहे.
- ३६५ दिवसांच्या खर्चाचा डोंगर आणि ८३ दिवसांचा हंगाम याचे गणित बसविणे महाकठीण आहे, अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रीय साखर महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी दिली आहे.
साखर उताऱ्यावरील प्रतिकूल परिणामामुळे घटले उत्पादन
उत्तर प्रदेशातील बहुसंख्य ऊस क्षेत्र व्यापलेल्या को-०२३८ या उसावर रेड रॉट' आणि 'टॉप शूट बोरर'चे आक्रमण झालेले आणि त्याच वेळी महाराष्ट्र आणि कर्नाटक राज्यांतील उभ्या उसावर आलेला अकाली फुलोरा व त्यामुळे खुंटलेली वाढ व साखर उताऱ्यावरील प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. यामुळे उत्पादनात घट झाली आहे.
अधिक वाचा: Sugarcane FRP 2024-25 : शेतकऱ्यांच्या उसाचे पेमेंट देणे झाले अवघड; साखर कारखान्यांना सॉफ्ट लोन द्या