श्रीरामपूर : सुमारे १०० वर्षांपासून प्रलंबित असलेला हरेगाव मळ्यातील आकारी पडीक शेतकऱ्यांच्या जमीन वाटपाचा प्रश्न आता सुटला आहे. सोमवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जमीन वाटपाच्या निर्णयाला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.
हरेगाव मळ्यातील जमिनी मूळ मालकांना परत देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आला होता त्यानुसार मंत्रिमंडळाने सदर सुधारित कायद्याला मान्यता दिली. या निर्णयामुळे हजारो शेतकऱ्यांचा फायदा होणार आहे.
तत्कालीन नेवासे तालुक्यातील ३ गावे व कोपरगाव तालुक्यातील ६ गावे अशा आजच्या श्रीरामपूर तालुक्यातील ९ गावांच्या जमिनी ब्रिटिश सरकारने १९१८ मध्ये ताब्यात घेतल्या होत्या.
तत्कालीन जिल्हाधिकारी यांनी ब्रिटिश सरकारच्या धोरणानुसार १९२० मध्ये ७ हजार ३७७ एकर जमीन बेलापूर कंपनीला साखर कारखान्यासाठी ९९ वर्षांच्या कराराने दिलेली होती.
स्वातंत्र्यानंतर या जमिनीवर राज्य सरकारने १९६३ मध्ये शेती महामंडळाची स्थापना केली. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हजारो एकर जमिनी शेती महामंडळाच्या ताब्यात गेल्या. जमिनी परत मिळविण्यासाठी खंडकरी शेतकऱ्यांचा मोठा संघर्ष उभा राहिला.
त्यामुळे सरकारने २०१२ मध्ये सिलिंग कायद्यात सुधारणा करून खंडकरी शेतकऱ्यांच्या जमिनी परत करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र तरीही हरेगाव मळ्यातील जमिनी या बेलापूर कंपनीला करारावर दिल्या गेल्याने प्रस्ताव होते.
वेळोवेळी सरकारकडून फेटाळण्यात आले याबाबत महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले, हरेगाव मळ्यातील जमिनी मूळ मालकांना परत देण्याबाबत मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. आता राज्यपालांची मान्यता मिळाल्यानंतर कार्यपद्धती निश्चित करून जमीन वाटपास सुरुवात येईल.
उच्च न्यायालयाने दिली सहमती
• विधी विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत अनेक बैठका झाल्या. त्यानंतर कायद्यात स्वतंत्र सुधारणा करुन आकारी पडीक जमिनी वाटपाचा निर्णय झाला. याबाबत उच्च न्यायालयाला माहिती देण्यात आली.
• उच्च न्यायालयाने सुधारणेला सहमती दिल्यानंतर राज्याचे महाधिवक्ता यांना पुन्हा प्रस्ताव पाठविण्यात आला. महाधिवक्ता यांनी कायद्यात सुधारणा करण्यास बंधन नसल्याचा अभिप्राय दिल्यानंतर ही सुधारणा मंत्रिमंडळासमोर मांडण्यात आली होती.