स्वातंत्र्य काळापासून देशातील शेतकऱ्यांनी हजारो मोठी आंदोलने केली, काही आंदोलने राज्यकर्त्यांनी पोलिस बळाचा वापर करून मोडून काढली, काही शेतकरी संघटना नेस्तनाबूत झाल्या, तर राज्या-राज्यांत विविध शेतकरी संघटना पुन्हा नव्याने उभ्या राहिल्या.
प्रत्येक राज्यातील शेतकऱ्यांच्या मागण्या वेगवेगळ्या असल्या तरी एक मागणी कायम आहे ती म्हणजे सरकारकडून शेतमालाला हमी भाव मिळावा, परंतु कोणत्याही सरकारने शेतकऱ्यांची ही मागणी पूर्ण करण्यासाठी गेल्या काही वर्षांत कोणताही कालबद्ध कार्यक्रम राबवलेला नाही, दोन वर्षांपूर्वी आणि याही वर्षी पंजाब, हरियाना, चंदीगड, उत्तर प्रदेश वगैरे उत्तर भारतीय शेतकऱ्यांनी आपल्या विविध मागण्या घेऊन प्रखर आंदोलन करण्यासाठी दिल्लीकडे कूच केली आहे.
केंद्र सरकारने त्यांना दिल्लीत येण्यापासून प्रतिबंध करण्यासाठी सुमारे २०० किमी अगोदरच रोखण्याचे विविध पर्याय राबविले आहेत, शिवाय दिल्लीच्या वेशीवर प्रचंड बंदोबस्त लावला आहे. मागील आंदोलन शेतकऱ्यांनी स्थगित केल्यापासून केंद्र सरकारने त्यांच्याशी नियमित वाटाघाटी करून हे आंदोलन होण्यापासुन वेळीच उपाययोजना करणे आवश्यक होते.
विविध राज्यांतील शेतकरी संघटनांशी आणि त्या त्या राज्यातील सरकारच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करण्याची गरज होती, किंबहुना महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाना, बिहार अशा राज्यात गेली काही वर्षे शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत, विशेषतः आपल्या महाराष्ट्रातील लाखो शेतकऱ्यांनी गेल्या काही वर्षांत आत्महत्या केल्या आहेत त्याची अनेक कारणे राज्य व केंद्र सरकारला माहीत आहेत.
राज्य सरकारने वर्ष दोन वर्षातून येणाऱ्या मोठ्या नैसर्गिक आपत्तींच्या वेळी शेतकऱ्यांना तातडीने मदत मिळाली पाहिजे ती मिळत नाही. दरवर्षी काही शेतकऱ्यांची कर्जमाफी सुद्धा केली आहे. परंतु शेतकन्यांच्या आत्महत्या रोखण्यात सरकारला यश आलेले नाही. म्हणून त्यासाठी केंद्र सरकारने उपाययोजना आखणे आवश्यक आहे. वर्ष दोन वर्षातून येणाऱ्या मोठ्या नैसर्गिक आपत्तींच्या वेळी शेतकऱ्यांना तातडीने मदत मिळाली पाहिजे ती मिळत नाही, मग शेतकऱ्यांना आंदोलने करावी लागतात वर्षातून सहा हजार किंवा १२ हजार एव्हढी दिली आणारी मदत पुरेशी ठरत नाही.
शेतकरी पिकवत असलेल्या शेतमालाला कोणताही दर निश्चित केलेला नसल्याने अनेक वेळा माल कमी भावात विकावा लागतो, कधीकधी तो वेळीच उचलला जात नाही त्यावेळी सहून जातो किंवा तो टाकून द्यावा लागतो, आणि नैसर्गिक वादळे, पूर, पाऊस वेळीच न पडणे त्या-त्यावेळी शेतकरी अक्षरश: आर्थिकदृष्ट्या कंगाल होतो आणि ज्या वेळी भरपूर पीक येते त्यावेळी सरकारने शेतमालाला किमान भाव ठरवलेला नसल्यामुळे तो अत्यंत कमी भावात विकणे भाग पडते.
अशी परिस्थिती केवळ महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचीच आहे असे नव्हे तर देशातील आणि परदेशातील अनेक राष्ट्रांमध्ये सुद्धा आहे. म्हणूनच भारतात जसे राष्ट्रीय स्तरावर शेतकऱ्यांनी मोठे आंदोलन छेडले आहे तशी मोठी आंदोलने जगातील ११ देशांत सुरू आहेत, म्हणजे जागतिक शेतकऱ्यांच्या समस्या तीव्र आहेत याची प्रचिती येते.
भारत देश हा शेती प्रधान देश आहे आणि त्यावर देशाची आर्थिक प्रगती अवलंबून आहे. देशातील १३० कोटी लोकांना अन्नधान्य पुरवठा करण्याचे कार्य आज शेतकरी राजा करीत आहे. त्यामुळेच गोरगरिबांना किमान एकवेळचे जेवण मिळू शकते. म्हणूनच शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर केंद्र सरकारने आंदोलक शेतकरी संघटनांशी वेळीच चर्चा करून मार्ग काढणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांचे आंदोलन बळाच्या जोरावर चिरडून टाकणे कधीही देश हिताचे ठरणारे नाही.
शेतकरी संघटनांशी चर्चा घडवून शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला दरवर्षी किमान रास्त भाव ठरवून देणे सरकारला शक्य आहे. देशभरातील तांदूळ, गहू, ज्वारी, ठराविक कडधान्य तुरडाळ, चवळी, चणा, वाटाणे आणि सोयाबीनची तेले यांचेही भाव निश्चित केल्यास ते शेतकऱ्यांना वरदान ठरेल, याशिवाय १९७७ नंतर आलेल्या जनतादल सरकारने ज्याप्रमाणे देशातील पाच जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव स्थिर ठेवले होते. त्याप्रमाणे केंद्र सरकारने निर्णय घेणे आवश्यक वाटते. शेवटी शेतकरी हित हेच देशहित ठरणार आहे.
चंद्रशेखर उपरकरसंस्थापक, सिवाई पर्यटन कला अकाद‌मी