सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योगांतर्गत बीड जिल्ह्याची सीताफळ प्रक्रिया उद्योगासाठी निवड झालेली आहे. आतापर्यंत चार सीताफळ प्रक्रिया उद्योग सुरू झाले असून उद्दिष्ट पूर्ण झालेले नाही. उद्योग उभा राहिल्यानंतर ३५ टक्के अनुदान केंद्र शासनाकडून लाभार्थ्याच्या खात्यात जमा केले जात आहे. समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत योजनेचा समावेश व्हावा व उद्योजक वाढावे यासाठी शिक्षणाची मर्यादादेखील कमी ठेवण्यात आली आहे. आठवी उत्तीर्ण अर्जदारदेखील या योजनेचा लाभ घेऊ शकतो. पंतप्रधान सूक्ष्म अन्नउद्योगातून अनेकांना रोजगार उपलब्ध व्हावा, यासाठी केंद्र सरकारमार्फत ही योजना राबवली जात आहे.
दरम्यान, या योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील ५६ लाभार्थ्यांनीच उद्योग सुरू केले आहेत. योजनेची प्रभावी अंमलबजावणीसाठी २५० लाभार्थ्यांचे उद्दिष्ट पूर्ण होणे महत्त्वाचे आहे.
सीताफळ प्रक्रिया उद्योगासाठी करा अर्ज
अन्नप्रक्रिया उद्योगातून लाभार्थी वाढण्यासाठी सीताफळ प्रक्रियेसाठी अर्ज करण्यासाठी कृषी अधिकारी कार्यालयामार्फत आवाहन करण्यात येत आहे. मात्र, सीताफळ प्रक्रियेसाठी आतापर्यंत चारच लाभार्थी पात्र ठरल्याचे कार्यालयाकडून सांगण्यात आले.
शासनाकडून काय मदत मिळते?
उद्योग उभा राहिल्यानंतर केंद्र सरकारमार्फत उद्योगासाठी ३५ टक्के अनुदान मिळत आहे.
काय आहे सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना?
देशात अन्नप्रक्रिया उद्योगासाठी अनुकूल पिकाची जिल्हानिहाय विभागणी करण्यात आलेली आहे. या अंतर्गत जिल्ह्यासाठी सीताफळ पिकाची निवड करण्यात आली आहे. नवउद्योजक वाढावेत हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.
कोणाला अर्ज करता येईल?
ग्रामीण भागात गरीब महिला लाभार्थ्यापासून १० लाख रुपये उत्पन्न असणाऱ्या अर्जदारालाही लाभ घेता येणार आहे. अर्जदार किमान आठवी उत्तीर्ण असावा, असा योजनेचा नियम आहे. तसेच जागेचा हक्क नोंदणीकृत असल्यास अर्ज करता येणार आहे.
कागपत्रे काय लागतात?
आधार, पॅन कार्ड, दोन फोटो, राष्ट्रकुट बँकेचे पासबुक, जागेचे प्रमाणपत्र या कागदपत्राच्या आधारे अर्ज करता येईल.
उद्दिष्ट पूर्ण हो
योजनेमार्फत उद्योगाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याकरिता २५० लाभार्थी अपेक्षित आहे. मात्र, बँकेकडून अर्जदारांना कर्ज न दिल्यामुळे उद्दिष्ट संख्या पूर्ण होत नसल्याचे कृषी अधिकारी कार्यालयाकडून सांगण्यात आले आहे.
कर्जदारांनी थकीत हप्ते पूर्ण करून कृषी अधिकाऱ्यांमार्फत या योजनेसाठी अर्ज करायचा आहे. दरम्यान, उद्योगासाठी स्वतःची जमीन नसल्यास भाड्याने जमीन घेऊन, सहमती पत्रकाच्या माध्यमातून योजनेचा लाभ घेता येईल.
जिल्ह्यात ५६ उद्योग सुरु
महिला बचतगट, समूह उद्योगासह वैयक्तिक उद्योग उभे राहण्यासाठी अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना सुरु करण्यात आली आहे. मात्र, योजनेसाठी आतापर्यंत केवळ ५६ लाभार्थी पात्र ठरले आहेत.