३० नोव्हेंबर २०२३, पर्यंत, देशात सुमारे १३८० कोटी लिटर इथेनॉलची निर्मिती झाली आहे, त्यापैकी, ८७५ कोटी लिटर इथेनॉल, मोलासिस म्हणजे ऊसाच्या मळीपासून, तर ५०५ लिटर धान्यापासून तयार करण्यात आले आहे. केंद्र सरकार, देशभरात इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ई. बी. पी.) योजना राबवत आहे, ज्याअंतर्गत तेल विपणन कंपन्या इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलची विक्री करतात. या कार्यक्रमांतर्गत सरकारने २०२५ पर्यंत पेट्रोलमध्ये २०% इथेनॉल मिसळण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.
२०२५ पर्यंत २० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी, सुमारे १०१६ कोटी लिटर इथेनॉलची गरज आहे तर इतर वापरासाठी मिळून एकूण १३५० कोटी लिटर इथेनॉलची गरज आहे. यासाठी, कोणत्याही संयंत्राची कार्यक्षमता ८० टक्के असे गृहीत धरून, २०२५ पर्यंत देशात, १७०० कोटी लिटर इथेनॉल निर्मिती क्षमता असणे आवश्यक आहे. नवीन इथेनॉल कारखान्यांच्या स्थापनेमुळे तसेच विद्यमान इथेनॉल कारखान्यांचा विस्तार केल्यामुळे शहरी तसेच ग्रामीण भागात ४०,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणुकीच्या संधी उपलब्ध झाल्या आहेत.
इथेनॉलच्या विक्रीद्वारे साखर कारखान्यांत रोख रकमेचा ओघ वाढण्यास मदत झाली आहे. परिणामी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे पैसे त्वरित देण्यात आले आहेत. साखर कारखान्यांनी साखर हंगाम २०२२-२३ मध्ये शेतकऱ्यांच्या उसाच्या थकबाकीपैकी ९८.३% आणि आधीच्या २०२१-२२ च्या हंगामातील उसाच्या थकबाकीपैकी ९९.९% रक्कम दिली आहे. गेल्या १० वर्षांत साखर कारखान्यांनी इथेनॉलच्या विक्रीतून ९४,००० कोटी रुपयांहून अधिक महसूल मिळवला आहे, ज्यामुळे साखर कारखान्यांच्या गंगाजळीतही भर पडली आहे.
इथेनॉल निर्मितीमुळे, पेट्रोल किंवा कच्च्या तेलाच्या आयातीत घट झाली असून, त्यामुळे, देशाच्या परदेशी चलनाची बचत झाली आहे. २०२२-२३ मध्ये सुमारे ५०२ कोटी लिटर इथेनॉलच्या उत्पादनासह भारताने सुमारे २४,३०० कोटी रुपयांच्या परदेशी चलनाची बचत झाली आहे आणि भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेतही सुधारणा झाली आहे.