आदिवासी विकास महामंडळाकडून शेतकऱ्यांच्या धान खरेदीत गेल्या काही वर्षांपासून सुरू असलेला गोंधळ व होत असलेला गैरव्यवहार टाळण्यासाठी चालू आर्थिक वर्षापासून यापुढे धान खरेदी ऑनलाईन करण्याबरोबरच, शेतकऱ्यांच्या थेट बँक खात्यातच पैसे वर्ग करण्याचा निर्णय शुक्रवारी राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
या शिवाय यंदा बाळ हिरडा देखील खरेदी करण्याचे ठरविण्यात आले. महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळाच्या संचालक मंडळाची बैठक शासकीय विश्रामगृह येथे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. दरवर्षी आदिवासी विकास महामंडळाकडून आदिवासी शेतकऱ्यांकडून लाखो क्विंटल धान खरेदी केली जात असली तरी, अलीकडेच शहापूर तालुका तसेच गडचिरोली जिल्ह्यात कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार धान खरेदीत उघडकीस आला असून, आदिवासी विकास महामंडळाचे प्रकल्प अधिकारी, खरेदी केंद्रांच्या संस्थांविरुद्ध पोलिसात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
या गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक लीना बनसोड यांनी महामंडळाची खरेदी यापुढे ऑनलाईन करण्याचा तसेच महामंडळाचे लेखे देखील ऑनलाईन करण्याचा निर्णय घेतल्याने आदिवासी मंत्र्यांसमोर झालेल्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. हंगाम २०२३-२०२४ च्या आधारभूत खरेदी योजनेंतर्गत खरेदी महामंडळामार्फत करण्यासंबंधीचे नियोजन करण्यात येणार आहे.