Union Budget 2024: Now the fertilizer subsidy will be directly credited to farmers' accounts? आज केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या देशाचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. त्यात शेतकरी आणि शेतीसाठी अनेक तरतुदी असण्याची अपेक्षा आहे. दरम्यान काल सोमवारी संसदेत मांडलेल्या आर्थिक सर्व्हेक्षण अहवालात शेतकऱ्यांना खतांच्या अनुदानासाठी अधिक पारदर्शक आणि सोपी पद्धत वापरण्याची सूचना करण्यात आली आहे.
त्यानुसार खतांचे अनुदान (fertilizer subsidy) आता थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात यावे यासारखी उपाययोजना सुचविण्यात आली आहे. त्यामुळे आज मांडल्या जाणाऱ्या अर्थसंकल्पात खतांवरील सबसिडी शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार का? याकडे शेतकरी बांधवांचे लक्ष आहे.
सोमवारी संसदेत सादर करण्यात आलेल्या आर्थिक सर्वेक्षणात 'ॲग्री स्टॅक' डिजिटल प्रणालीचा वापर करून खत अनुदानासाठी वेगळा पर्याय सुचवला असून त्यानुसार विशिष्ट जिल्हयातील जमिनीचा प्रकार, पीक पद्धती आणि त्यानुसार वापरले जाणारे खतांमधील पोषक घटक यांनुसार खतांचे अनुदान देण्याची पद्धत ठरवली जाणार आहे. इतकेच नव्हे तर डिजिटल पेमेंट मेकॅनिझम E-RUPI द्वारे शेतकऱ्यांना खत अनुदान थेट खात्यात जमा करण्याची सूचनाही आर्थिक सर्व्हक्षणात करण्यात आली आहे.
खत अनुदानासाठी ₹1.64 लाख कोटींची तरतूदअहवालात असे सुचवण्यात आले आहे की सुरुवातीला ही प्रणाली काही राज्यांतील एकेका जिल्ह्यात पथदर्शी प्रकल्प म्हणून वापरली जावी. फेब्रुवारीमध्ये सादर केलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पानुसार, खत अनुदानाची तरतूद आर्थिक वर्ष 2024-25 साठी 1.64 लाख कोटी रुपये आहे, तर गेल्या आर्थिक वर्षासाठी सुधारित अंदाज 1.89 लाख कोटी रुपये होता.
ॲग्री स्टॅक, हे भारतातील कृषी सुधारण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना चांगले परिणाम देण्यासाठी विविध भागधारकांना एकत्र आणण्यासाठी सरकारने स्थापन केलेले डिजिटल फाउंडेशन असून ॲग्री स्टॅक आता प्रमुख भारतीय राज्यांमध्ये चांगले विकसित झाले आहे. त्यातून खत अनुदानासाठी योग्य माध्यम उपलब्ध होणार आहे. या प्रणालीद्वारे अनुदानित खते फक्त शेतकरी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या किंवा शेतकऱ्यांनाच विकली जातील. अनुदानित खताचे प्रमाण, जमिनीची मालकी आणि जिल्ह्यातील प्रमुख पिकांवर आधारित असेल (एका हंगामात पेरणी केलेल्या क्षेत्राच्या किमान 70 टक्के) सारख्या अटी त्यात असतील.
ई-रुपी (E-RUPI) ही एक अशी प्रणाली आहे की जिचा उपयोग थेट शेतकऱ्याला आवश्यक सबसिडी देण्यासाठी केला जाऊ शकतो. त्याद्वारे अधिकृत खत दुकानांवर नोंदणीकृत पीओएस उपकरणांद्वारेच अनुदानाचा लाभ घेता येईल. समजा एखाद्या शेतकऱ्याने त्याच्या वाटेला येणाऱ्या खतापेक्षा कमी प्रमाणात खत खरेदी केले, तर उर्वरित अनुदानाचा वापर इतर कृषी निविष्ठा, जसे की बियाणे आणि कीटकनाशके खरेदी करण्यासाठी केला जाऊ शकतो. त्यामुळे हे अनुदान किटकनाशके आणि बियाणांसाठीही उपयोगात येऊन शेवटी शेतकऱ्यांचा फायदा होईल, असेही या अहवालात नमूद केले आहे.
विशेष म्हणजे एखाद्या शेतकऱ्याने एखाद्या वर्षी अनुदान वापरलेच नाही, तर वर्षाच्या शेवटी कोणतीही न वापरलेली सबसिडी पोस्ट ऑफिसमध्ये शेतकऱ्याच्या नावावर एका लहान बचत म्हणून ठेवली जाऊ शकते. या प्रणालीमुळे अनुदान प्रक्रीया सोपी होण्याबरोबरच खतांच्या अनुदानाचा कुणी गैरफायदा घेणार नाही याकडेही लक्ष ठेवता येणार आहे.
सध्या, शेतकऱ्यांना युरिया 242 रुपये प्रति 45 किलो युरिया पिशवीवर उपलब्ध करून दिला जात आहे (नीम कोटिंगचे शुल्क आणि लागू कर वगळून). शेतात युरिया पोचवण्याची किंमत आणि युरिया युनिट्सद्वारे निव्वळ बाजाराची प्राप्ती यातील फरक भारत सरकार युरिया उत्पादक/आयातदाराला सबसिडी म्हणून देते. युरिया व्यतिरिक्त, P&K (पोटासिक आणि फॉस्फेटिक) खतांचे अनुदानित दर हे पोषक तत्वांवर आधारित अनुदान (NBS) योजनेंतर्गत आहेत, जेणेकरून ही खते शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या किमतीत उपलब्ध करून देता येतील.