नवी दिल्ली : यावर्षी दमदार मान्सून बरसल्यामुळे देशातील शेतकरी सुखावला आहे. आता केंद्र सरकारनेही शेतकऱ्याला खूश करणारी बातमी दिली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सुमारे १४ हजार कोटी रुपयांचा बूस्टर कृषी क्षेत्रासाठी जाहीर केला आहे.
सरकारने शेतकऱ्यांसाठी ७ महत्त्वाच्या योजना जाहीर केल्या असून, त्यात डिजिटल कृषी मिशन आणि पीक विज्ञान योजनांचा समावेश केला आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मंत्रिमंडळ निर्णयाची माहिती दिली.
त्यांनी सांगितले की, शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात बदल घडविणारे तसेच त्यांचे उत्पन्न वाढविणारे ७ महत्त्वपूर्ण निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आले आहेत. संशोधन आणि शिक्षण, हवामान बदलाचा प्रतिकार, नैसर्गिक स्रोत व्यवस्थापन, कृषी क्षेत्राचे डिजिटायझेशन तसेच फलोत्पादन आणि पशुधन विकासावर या योजना केंद्रित आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी आणि त्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी एकूण १४,२३५.३० कोटी रुपये खर्चाच्या सात योजनांना मंजुरी दिली.
१) डिजिटल कृषी अभियान
डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांच्या रचनेवर आधारित, डिजिटल कृषी अभियान हे शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करेल. या अभियानाचा एकूण खर्च २.८१७ कोटी रुपये आहे. यात दोन आधारभूत स्तंभ आहेत
ऍग्री स्टॅक
- शेतकरी नोंदणी कार्यालय.
- गाव भू-अभिलेख नोंदणी कार्यालय.
- पीक पेरणी नोंदणी कार्यालय.
- कृषी निर्णय समर्थन प्रणाली.
- भौगोलिक डेटा.
- दुष्काळ/पूर निरीक्षण.
- हवामान/उपग्रह डेटा.
- भूजल/जल उपलब्धता डेटा.
- पीक उत्पादन आणि विम्यासाठी प्रतिमानीकरण.
अभियानात पुढील गोष्टींची तरतूद आहे. यात माती प्रोफाइल, डिजिटल पीक अंदाज, डिजिटल उत्पन्न प्रतिमानीकरण, पीक कर्जासाठी संपर्क व्यवस्था, एआय आणि बिग डेटा सारखे आधुनिक तंत्रज्ञान, खरेदीदारांशी संपर्क व्यवस्था, मोबाईल फोनवरून अद्ययावत माहिती इत्यादी.
२) अन्न आणि पोषण सुरक्षेसाठी पीक विज्ञान
एकूण ३,९७९ कोटी रुपये खर्च. हा उपक्रम शेतकऱ्यांना हवामानातील बदलाला अनुकूल बनवेल आणि २०४७ पर्यंत अन्न सुरक्षा प्रदान करेल. त्याचे सहा स्तंभ पुढीलप्रमाणे आहेत.
- संशोधन आणि शिक्षण.
- वनस्पती अनुवांशिक संसाधन व्यवस्थापन.
- अन्न आणि चारा पिकासाठी अनुवांशिक सुधारणा.
- कडधान्य आणि तेलबिया पीकातील सुधारणा.
- व्यावसायिक पीकातील सुधारणा.
- कीटक, सूक्ष्मजंतू, परागकण इत्यादींवर संशोधन.
३) कृषी शिक्षण, व्यवस्थापन आणि सामाजिक शास्त्रांचे बळकटीकरण
एकूण २,२९१ कोटी रुपये खर्चासह हा उपक्रम कृषी विद्यार्थी आणि संशोधकांना सध्याच्या आव्हानांसाठी तयार करेल आणि त्यात पुढील गोष्टींचा समावेश आहे.
- भारतीय कृषी संशोधन परिषद अंतर्गत.
- कृषी संशोधन आणि शिक्षणाचे आधुनिकीकरण.
- नवीन शैक्षणिक धोरण २०२० च्या अनुषंगाने.
- अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर. डिजिटल डीपीआय, एआय, बिग डेटा, रिमोट इ.
- नैसर्गिक शेती आणि हवामान अनुकूलतेचा समावेश.
४) शाश्वत पशुधन आरोग्य आणि उत्पादन
एकूण १,७०२ कोटी रुपये खर्चासह, पशुधन आणि दुग्धव्यवसायातून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्याचे या निर्णयाचे उद्दिष्ट आहे. त्यात खालील गोष्टींचा समावेश आहे.
- पशु आरोग्य व्यवस्थापन आणि पशुवैद्यकीय शिक्षण.
- दुग्ध उत्पादन आणि तंत्रज्ञान विकास.
- पशु अनुवांशिक संसाधन व्यवस्थापन, उत्पादन आणि सुधारणा.
- प्राण्यांचे पोषण आणि लहान रवंथ निर्मिती आणि विकास.
६) फलोत्पादनाचा शाश्वत विकास
११२९.३० कोटी रुपयांच्या एकूण खर्चासह या उपाययोजनेचे उद्दिष्ट बागायती पिकांमधुन शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे हा आहे. त्यात खालील गोष्टींचा समावेश आहे.
- उष्णकटिबंधीय, उप-उष्णकटिबंधीय आणि समशीतोष्ण बागायती पिके.
- मूळ, कंद, कंदाकृती आणि शुष्क पिके.
- भाजीपाला, फुलशेती आणि मशरूम पिके.
- वृक्षारोपण, मसाले, औषधी आणि सुगंधी वनस्पती.
६) १,२०२ कोटी रुपयांच्या खर्चासह कृषी विज्ञान केंद्राचे बळकटीकरण.
७) १,११५ कोटी रुपयांच्या खर्चासह नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापन.