हुसेन मेमन
लहरी निसर्ग, सातत्याने बदलणारे हवामान, महागाईच्या कचाट्याने पिचलेला शेतकरी त्यानंतरही मोठ्या हिमतीने शेतीतून उत्पन्न मिळविण्यासाठी जिवाचे रान करत आहे.
संकटांशी दोन हात करत दिवस-रात्र घाम गाळत शेती वाचविण्याची त्याची धडपड सुरू आहे. त्यातच आता शेतीसाठी लागणाऱ्या वस्तूंवरही लादण्यात आलेला जीएसटी शेतकऱ्यांना डोईजड ठरत आहे.
रासायनिक खते, कीटकनाशके, शेती अवजारांसह इतर गोष्टींवर ५ ते २८ टक्क्यांपर्यंत जीएसटी आकारला जात असल्याने शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चात हेक्टरी जवळपास १५ हजारांची वाढ झाल्याने बेभरवशाची शेती आता न परवडणारीही झाली आहे.
याची सरकार दरबारी देखल घेऊन शेतीसंबंधीच्या वस्तूंना जीएसटीमुक्त करावे किंवा त्याचा परतावा शेतकऱ्यांना देण्यात यावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.
आदिवासीबहुल असलेल्या पालघर जिल्ह्याच्या जव्हार तालुक्यात नागरिकांचा शेती हा पारंपरिक व्यवसाय आहे. मात्र, शेत तयार करण्यापासून पेरणी, शेतमाल विक्रीपर्यंत लागणाऱ्या वेगवेगळ्या करांनी शेतकऱ्यांचे अर्थकारण बिघडवून टाकले आहे. सर्वच वस्तू, खतांवर जीएसटी आकारला जात असल्याने शेतकरी हैराण झाला आहे.
उत्पादन खर्च कमी होऊन पिकाला आधारभाव मिळाल्याशिवाय शेती किफायतशीर होणे अशक्य आहे. शेतकऱ्यांची शेती जीएसटीमुक्त करण्यासाठी आगामी काळात शिवसेना लढा उभारणार आहे. - एकनाथ दरोडा, सरपंच.
शेतीपूरक वस्तूंवरील जीएसटी पूर्ण माफ केला तर शेतकरी थोडाफार फायद्यात येऊ शकतो; पण शासनाचे धोरण बघता एका हाताने घेणे व दुसऱ्या हाताने दामदुप्पट वसूल करणे, असे काहीसे सुरू आहे. वास्तविक पाहता दुर्गम भागातील शेतकऱ्यांना संधी म्हणून जीएसटीतून सूट मिळावी. - दयानंद शेवाळे, प्रगत शेतकरी.
अशी होते जीएसटीची आकारणी
२२ टक्के जास्त जीएसटी आहे. ट्रॅक्टर स्पेअर पार्ट २२ ते २८ टक्के, कीटकनाशके १८ टक्के, शेती अवजारे १२ ते १८ टक्के, शेती पंप १८ टक्के, फवारणी पंप १२ ते १८ टक्के, सेंद्रिय खते १२ टक्के, रासायनिक खते ५ टक्के असल्याचे सीड्स फर्टिलायझर असोसिएशनचे सदस्य हेमेंद्र पाटील यांनी सांगितले.
जीएसटीमुळे वाढणारा खर्च
| हेक्टरी खर्च | जीएसटी | |
| रासायनिक खते | ५०,००० | २५०० रु. |
| पाइप, स्पेअर पार्ट व डिझेल | १२,००० | ४५०० रु. |
| कीटक व तणनाशके | ३०,००० | ५४०० रु. |
| द्रव्य खते व टॉनिक | १०,००० | १८०० रु. |
जीएसटी कक्षातून बाहेर काढा अथवा परत द्या
● वातावरणातील बदल, नैसर्गिक आपत्तीमुळे एवढा मोठा खर्च लावूनही घरात पीक येणार की नाही, याची शाश्वती नसताना जीएसटी खिशातून जात असेल, तर शेतकरी तग तरी कसा धरेल, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे.
● काही दिवसांपूर्वी खुद्द कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनीही जीएसटीमुळे उत्पादन खर्चात वाढ होत असल्याची कबुली दिली. व्यापाऱ्यांकडून वसूल केलेल्या जीएसटीचा परतावा शासनाकडून मिळतो.
● शेतकऱ्यांकडून वसूल केलेला जीएसटी गंगाजळीला जमा होतो. यासाठी एक तर शेतकऱ्यांना जीएसटीच्या कक्षाबाहेर काढावे किंवा त्यांना परतावा द्यावा, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.
हेही वाचा : ऑनलाईन माहिती घेत रणजित करताहेत शेती; १० गुंठे क्षेत्रात झाली अडीच लाखांची पपई