शेती उत्पादनाचा वाढता खर्च, पावसाचे बिघडलेले अंदाज आणि शेतमालाला मिळणारा कमी भाव, यामुळे शेती हा व्यवसाय नुकसानीचा ठरत आहे. लागवड खर्चही निघत नसल्याने अनेक परंपरागत शेतकऱ्यांनी ठेक्याने शेती देत दोन पैसे पदरात पाडून घेण्यात समाधानी असल्याचे दिसून येत आहे.
बुलढाणा जिल्ह्यात साधारण ७० टक्के शेती कोरडवाहू असल्याने शेतकऱ्यांना पावसाच्या पाण्यावरच अवलंबून राहावे लागते. बहुतांश शेतकऱ्यांना दरवर्षी संस्थांकडून किंवा बँकांकडून शेती कर्ज घेऊनच शेती कसावी लागते.
३१ मार्चपर्यंत कर्जाची परतफेड करण्याच्या अटीवर शासन शेतकऱ्यांना बिनव्याजी कर्ज देते. तरीही शेतातील लागवडीचा खर्च व उत्पादनातून येणारा पैसा, याचा ताळेबंद तोट्याचाच होतो. त्यामुळे अनेक शेतकरी कर्जाची मुद्दल ही भरू शकत नाही. एकदा कर्ज थकले की ते दरवर्षी शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर भार बनून राहते.
शेतीसाठी आवश्यक बैलजोडीच्या किमतीही लाखावर पोहोचल्या आहे. शेतीत राबणाऱ्या मजुरांची टंचाई होत असल्याने मजुरीचे दरही शेतकऱ्यांच्या आवाक्याबाहेर गेले आहेत. त्यामुळे शेतकरी शेती ठेक्याने देत, एकरकमी रक्कम पदरात पाडून घेण्याच्या तयारीत असल्याचे दिसून येते.
बियाण्यांची दरवाढ, शेतकऱ्यांच्या मुळावर
बियाणे, खते, कीटकनाशक, तणनाशक यांच्या किमती शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडणाऱ्या ठरल्या आहेत. शेतकऱ्यांची अडचण बघून कृषी केंद्रांचे चालक शेतकऱ्यांची अडवणूक करतात. त्यामुळे वर्षभर राब राब राबून वर्षाअखेर सर्व खर्च वजा जाता शेतकऱ्यांच्या हाती नफा शिल्लक राहत नाही.
शेतकरी व्यवसाय झाला परावलंबी
शेतकऱ्याना पेन्शासाठी बँकांवर अवलंबून राहावे लागते, शेती करण्यासाठी सालदार व मजुरांवर अवलंबून राहावे लागते. शेतमाल विकण्यासाठी दलाल व व्यापारी यांच्यावर अवलंबून राहावे लागते. त्यामुळे शेती व्यवसाय परावलंबी बनला आहे.
गोधनही घटले, जमिनीचा पोत खालावला
कधीकाळी शेतकऱ्यांकडे गोधन असायचे. लग्नात ही गोधन दान करण्याची पद्धती होती. त्यापासून शेणखत, शेतात राबण्यासाठी बैल असायचे. आता गोधन नसल्याने जमिनीचा पोत खालावला आहे. त्यामुळे शेतीतील कसदारपणा ही कमी झाल्याची चर्चा शेतकरी वर्गात होत आहे.
हेही वाचा - उमेशरावांची बातचं न्यारी; पशू, शेळी, कुक्कुट पालनासह फळबागेला मत्स्यपालनाची जोडी