राज्य सरकारने ऊस तोडणी यंत्रासाठी केंद्र सरकारला सुधारित प्रस्ताव सादर करावा, अशी सूचना केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी केली.
केंद्र सरकारच्या हिश्शाची १४१ लाभार्थ्यांना देय असलेली रक्कम वितरित करण्याबाबत राज्याचे कृषिमंत्री अॅड. माणिकराव कोकाटे यांनी विनंती केली होती. त्यावर गडकरी यांनी ही सूचना केली.
केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत ऊस तोडणी यंत्रास अनुदान प्रकल्पाचा आढावा घेण्यासाठी बुधवारी (दि. ११) गडकरी यांच्या अध्यक्षतेखाली नवी दिल्ली येथे बैठक झाली.
या बैठकीत २०२२-२३ पासून राज्यात राबविण्यात येत असलेल्या योजनेचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. यावेळी राज्याचे कृषिमंत्री अॅड. माणिकराव कोकाटे, कृषी आयुक्त सुरज मांढरे, साखर आयुक्त कुणाल खेमनार, केंद्र सरकारच्या कृषी विभागाचे सहसचिव व अन्य अधिकारी उपस्थित होते.
या योजनेअंतर्गत ९०० ऊस तोडणी यंत्र खरेदीसाठी सरकारने मान्यता दिली असून, आतापर्यंत राज्यातील २५७ पात्र लाभार्थ्यांनी ऊस तोडणी यंत्राची खरेदी केली आहे. त्यापैकी ११६ लाभार्थ्यांना अनुदानाची रक्कम वितरित केली आहे.
कृषीमंत्री कोकाटे यांनी देय रकमेची केली होती मागणी - उर्वरित १४१ लाभार्थ्यांना देय असलेली केंद्र सरकारच्या हिश्शाची रक्कम त्वरित वितरित करण्याबाबत कोकाटे यांनी बैठकीत विनंती केली होती.- या योजनेचा राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकरी, ऊस तोडणी मजुरांच्या संस्था व शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना अधिक लाभ मिळण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारने योजनेत सुधारणा करून सुधारित प्रस्ताव केंद्र सरकारला त्वरित सादर करण्याचे गडकरी यांनी निर्देश दिले आहेत.- या सुधारित प्रस्तावास केंद्र सरकारची त्वरित मान्यता देण्यात येईल, असेही केंद्रिय मंत्री नितीन गडकरी स्पष्ट केले.- ऊस तोडणी यंत्र खरेदी किमतीच्या ४० टक्के अथवा कमाल ३५ लाख रुपये अनुदान देण्यात येते.
अधिक वाचा: Farmer id : 'फार्मर आयडी'ला येणार अॅग्रिस्टॅक या योजनेवर कृषी सहायकांनी टाकलेला बहिष्कार अंशतः मागे