राजाराम लोंढे
कोल्हापूर : राज्यातील ऊसतोडणी व वाहतूक मजुरांच्या कल्याणासाठी शासनाने स्थापन केलेल्या गोपीनाथ मुंडेऊसतोडकामगार कल्याण महामंडळाकडे कोट्यवधी रुपये पडून आहेत.
पण, मजुरांसाठी गेल्या दोन वर्षांत एकही योजना राबवलेली नाही. नोंदणी कोणी करायची? हा गुंताच सुटला नसल्याने मजूर लाभापासून वंचित आहेत. हंगामापूर्वी नोंदणी पूर्ण करा, अन्यथा कोयता चालणार नसल्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे.
गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाची १३ सप्टेंबर २०१९ला स्थापना करण्यात आली. या महामंडळासाठी हंगाम २०२१-२२ पासून गाळप होणाऱ्या उसावर कारखाना व शासनाकडून प्रत्येकी दहा रुपये महामंडळाकडे जमा केले जातात.
संघटनांनी रेटा लावल्यानंतर काही कारखान्यांनी प्रतिटन ६ रुपयेप्रमाणे सुमारे ७८ कोटी दिले व शासनाकडून ६० कोटी असे १३८ कोटी रुपये महामंडळाकडे पडून आहेत. मजुरांची संख्या निश्चित करण्यासाठी त्यांची नोंदणी मोहीम सुरू करण्याची मागणी संघटनेने केली.
त्यानुसार हे काम ग्रामसेवकांवर सोपवले. पहिल्या टप्प्यात २ लाख ८९ हजार मजुरांची नोंदणी झाली आहे. त्यातील बहुतांश मराठवाड्यातीलच आहेत. नोंदणीचे काम करण्यास ग्रामसेवकांनी नकार दिल्याने उर्वरित महाराष्ट्रातील नोंदणी रखडली आहे.
महामंडळाकडे १३८ कोटी रुपये आहेत. त्यातून योजना सुरू करण्याची मागणी केली. पण, शासन फारसे उत्सुक नाही. नोंदणी पूर्ण केली नाही तर हंगाम सुरू होणार नाही. - प्रा. डॉ. सुभाष जाधव, सरचिटणीस, राज्य ऊसतोड व वाहतूक कामगार संघटना