राजेश शेगोकार
विदर्भ, मराठवाड्याचे जलसंकट दूर करण्याची क्षमता असलेल्या वैनगंगा-नळगंगा नदी जोड प्रकल्पाला ७ ऑगस्ट रोजी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. पावणेचार लाख हेक्टर क्षेत्राचे सिंचन अपेक्षित असलेल्या या प्रकल्पाची किंमत ८७ हजार ३४२ कोटी रुपये एवढी आहे; मात्र प्रकल्पाच्या एकूणच प्रवासाची गती पाहिली असता येत्या दहा वर्षांत हा प्रकल्प पूर्ण झाला तर तब्बल २.५० लाख कोटी रुपये एवढा खर्च लागेल असा अंदाज तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे.
प्रकल्पाचा हा संभाव्य खर्च पाहता निधीअभावी प्रकल्प रखडला जाऊ नये म्हणून या राष्ट्रीय प्रकल्पाचा दर्जा देण्याची मागणीही पुढे आली आहे.
वैनगंगा-नळगंगा नदी जोड प्रकल्प आहे. मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेनंतर आता या प्रकल्पाला केंद्रीय जल आयोग, वनविभाग, पर्यावरण व आदिवासी विभाग यांची मान्यता सुद्धा टप्प्याटप्प्याने आवश्यक राहणार असून, एकंदरीत बांधकामासाठी लागणारा वेळ पकडता, हा प्रकल्प पुढील १० वर्षांत पूर्ण होईल असे अपेक्षित धरल्यास या प्रकल्पाची अंदाजित किंमत ही जवळपास २.५० लाख कोटी रुपयांवर जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. म्हणून हवा राष्ट्रीय दर्जा या नदीजोड प्रकल्पाचा खर्च मोठ्या प्रमाणात आहे. या प्रकल्पाचा अंदाजे खर्च ८७ हजार ३४२ कोटी रुपये असल्याचे सांगण्यात आले.
२०१८ मध्ये या योजनेचा प्रकल्प अहवाल तयार केला तेव्हा त्याची किंमत ५३ हजार ७५१ कोटी ९८ लाख इतकी होती.
डीपीआर ते कॅबिनेट मंजुरी या सहा वर्षांच्या काळात प्रकल्पाच्या किमतीत ३५ हजार कोटींहून अधिक वाढ झाली. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्यावरील कर्जाचा बोजा लक्षात घेता,
या प्रकल्पाला केंद्रीय प्रकल्प म्हणून शासनाने मान्यता मिळण्याची गरज आहे. जेणेकरून ९० टक्क्यांपर्यंतचा खर्च हा केंद्र सरकार करेल.
दोन लाख हेक्टरपेक्षा जास्त सिंचन क्षमता असलेले आंतरराज्य आणि पाण्याच्या वाटणीबाबत कोणताही वाद नसलेल्या प्रकल्पाला राष्ट्रीय प्रकल्पाचा दर्जा प्राप्त होऊ शकतो.
वाशिम जिल्ह्याचाही समावेश करा!
पश्चिम विदर्भातील अमरावती, यवतमाळ, अकोला, बुलढाणा व वाशिम हे पाच जिल्हे व पूर्व विदर्भातील वर्धा जिल्हा हे शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्हे आहेत.
या वैनगंगा नळगंगा नदीजोड प्रकल्पात वाशिम जिल्ह्याचा समावेश नाही. त्यामुळे वैनगंगा नळगंगा नदी जोड प्रकल्पाचा विस्तार हा वाशिम जिल्ह्याच्या शेतकऱ्यांसाठी पण करावा अशी मागणीही डॉ. संजय खडक्कार यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्रात केली आहे.
राष्ट्रीय प्रकल्पाचा दर्जा प्राप्त व्हावा
महाराष्ट्रात गोसेखुर्द प्रकल्पाला, ज्याने भंडारा, नागपूर व चंद्रपूर जिल्ह्यांच्या सुमारे २ लाख ५० हजार ८०० हेक्टर जमिनीला सिंचनाचा लाभ प्राप्त होत आहे, राष्ट्रीय प्रकल्पाचा दर्जा प्राप्त झालेला आहे. वैनगंगा नळगंगा प्रकल्पाचे प्रत्यक्ष सिंचन ०३ लाख ७१ हजार २७७ हेक्टर असले तरी अप्रत्यक्ष सिंचन हे ०५ लाख हेक्टरच्या वर पोहोचणार आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय प्रकल्पाचा दर्जा मिळणे अपेक्षित आहे. तसे पत्र मुख्यमंत्र्यांना पाठविले आहे.
- प्रा. डॉ. संजय त्रिंबकराव खडक्कार, माजी तज्ज्ञ सदस्य, विदर्भ वैधानिक विकास मंडळ