शेतकऱ्यांच्या एक लाख ६० हजार रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठीचे मुद्रांक शुल्क माफ करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शुक्रवारी केली. बीड जिल्ह्यातील किसान क्रेडीट कार्डच्या डिजीटल प्रकल्प – जनसमर्थचा शुभारंभ दूकश्राव्य प्रणालीच्या माध्यमातून मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते झाला. या कार्यक्रमात ते बोलत होते.
कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते बीड जिल्ह्यातील २२ शेतकऱ्यांच्या खात्यात किसान क्रेडीट कार्डच्या माध्यमातून थेट रक्कम एका क्लिकद्वारे जमा करण्यात आली. या कार्यक्रमास राज्याचे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे, उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई, कृषि आय़ुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम, विभागीय आयुक्त मधुकरराजे अर्दड, जिल्हाधिकारी दीपा मुधोळ- मुंडे आदी मान्यवर उपस्थित होते.
किसान क्रेडीट कार्डच्या डिजीटायझेशनच्या या जनसमर्थ प्रकल्पासाठी देशातील दोन जिल्ह्यांची निवड करण्यात आली. त्यामध्ये बीड जिल्ह्याचा समावेश करण्यात आला. बीड जिल्ह्यातील महसूल, कृषि अशा विविध विभागांनी एकत्र येऊन गेल्या काही दिवसांत ४ लाख ७५ हजार शेतकऱ्यांची नोंदणी करून त्यांचे फार्मर्स आयडी तयार केले आहेत. याकरिता दोन ॲपचीही निर्मिती करण्यात आली आहे. या प्रणालीद्वारे शेतकऱ्याला कागदपत्र विरहीत आणि घरबसल्या अल्पमुदतीच्या कर्जासाठी अर्ज करता येतो.
शेतकऱ्यांच्या कर्जासाठी लागणारे मुद्रांक शुल्क माफ करण्याच्या मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या घोषणेचे कृषिमंत्री मुंडे यांनी स्वागत केले. या निर्णयाचा पीक कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना निश्चित मोठा दिलासा मिळणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. मंत्री मुंडे म्हणाले की, देशातील सहा जिल्ह्यात हा पथदर्शी प्रकल्प राबवण्यात आला. त्यामध्ये बीड आणि उत्तर प्रदेशातील फरुखाबाद या जिल्ह्यांनीच याची यशस्वी कार्यवाही केली. बीड जिल्ह्यातील सर्वच यंत्रणांनी अहोरात्र राबून सुमारे १ हजार २५१ गावांतील शेतकऱ्यांचा डाटा एकत्र केला. यातून सुमारे ४ लाख ७५ हजार शेतकऱ्यांचे फार्मर्स आयडी तयार करण्यात आले आहेत. बीड जिल्ह्याची निवड ही आपल्या राज्यासाठी अभिमानास्पद आहे. तसेच राज्यातील कृषि क्षेत्रातील विकासाला चालना देणारी ठरणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.