शेतकऱ्यांच्या जमिनी जप्त करून त्यांचे लिलाव करणे न थांबवल्यास नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती बँकांच्या तसेच विभागीय सहनिबंधक कार्यालयांवर शेतकऱ्यांचा भव्य मोर्चा काढण्याचा इशारा शेतकरी संघर्ष संघटनेने दिला. याबाबत नाशिकचे जिल्हाधिकारी जलील शर्मा यांना निवेदन सादर करण्यात आले.
जमीन जप्ती संदर्भातील या मागण्यांसाठी शेतकऱ्यांचे 1 जून 2023 पासून धरणे आंदोलन सुरू आहे. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने शेतकऱ्यांच्या जमिनीत जप्त करून त्यांचे लिलाव करणे थांबवावे व शेती उपयोगी वाहनांचे व शेतकऱ्यांच्या सातबाऱ्यावरील नाव ऐवजी बँकेचे किंवा विविध कार्यकारी सहकारी संस्थेचे नाव लावण्याची प्रक्रिया थांबवण्यात यावी यासाठी हे आंदोलन सुरू आहे. जर ही प्रक्रिया थांबवली गेली नाही तर, येत्या २५ ऑगस्ट रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालय तसेच नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती बँक व विभागीय सहनिबंधक कार्यालयांवर मोर्चा काढू असा इशारा शेतकरी संघर्ष संघटनेने दिला. यासंदर्भात शेतकरी संघटनेचे सुधाकर मोगल, भगवान बोराडे, कैलास बोरसे, येती पाटील यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर केले.
शासनाने जिल्हा बँकेने ही कार्यवाही थांबवावी व बँकेस आर्थिक मदत करावी यासाठी अधिवेशन काळात आम्ही संबंधित मंत्र्यांना निवेदन दिले होते. मात्र जिल्हा बँक प्रशासन याबाबत अजून कोणतीही शेतकरी विरोधी भूमिका बदलत नसून आम्हाला नाईलाजास्तव दुसऱ्यांदा मोर्चा काढावा लागत असल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले.
गेल्या ७५ ते ८० दिवसापासून आमचे जिल्हाधिकारी कार्यालय, नाशिक गोल्य क्लब मैदानावर धरणे आंदोलन उपोषण सुरू आहे. काही शेतकयांनी अन्नत्याग आंदोलनही केले होते. मात्र त्यावेळी विधानसभेचे उपाध्यक्ष मा. नरहरी झिरवाळ यांनी ते अन्नत्याग आंदोलन थांबविण्यासाठी विनंती केल्याने ते थांबविण्यात आले. मात्र आमचे आंदोलन बँकेच्या कारवाई संदर्भात अजुनही सुरूच आहे. त्यामुळे मोर्चा काढून आपल्या कार्यालयासमोर निदर्शने करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यातून काही अनुचित प्रकार घडल्यास त्यास सहकार खाते व जिल्हा मध्यवर्ती बँक जबाबदार राहील याची नोंद घ्यावी. तसेच २५ तारखेस शेतकरी कर्जमुक्ती मेळावा घेऊन पुढील व्यापक आंदोलनाविषयक निर्णय घेण्यात येईल, असे शेतकरी संघटनेने सांगितले .