सुनील चरपे
नागपूर : केंद्रीय ग्राहक कल्याण, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 'नाफेड व एनसीसीएफ' या दाेन सरकारी एजन्सी तर या एजन्सी 'एफपीओ' आणि 'एफपीसी'च्या माध्यमातून कांदा खरेदी करते. 'एफपीसीं'चा शेतकऱ्यांकडून कांदा खरेदी करणे बंधनकारक असताना खुल्या बाजारातून कांदा खरेदी करतात व माेजक्या शेतकऱ्यांची नावे समाेर करतात. या संपूर्ण प्रक्रियेत बड्या नेत्यांच्या एफपीओ व एफपीसी कमिशन व रिकव्हरीवर माेठ्या प्रमाणात पैसा कमावत आहेत. आर्थिक संबंधामुळे नाफेड व एनसीसीएफचे अधिकारी आणि केंद्रीय ग्राहक कल्याण, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालय एकमेकांची पाठराखण करीत आहेत.
या प्रक्रियेत 'नाफेड व एनसीसीएफ'कडून 'एफपीओ'ला दाेन रुपये प्रति किलाे तर 'एफपीसी'ला एक रुपया प्रति किलाे कमीशन दिले जाते. या 'एफपीसीं'ना शेतकऱ्यांकडून विशिष्ट दराने कांदा खरेदी करणे अनिवार्य आहे. मात्र, या 'एफपीसी' दाेन टक्के कांदा शेतकऱ्यांकडून तर ९८ टक्के कांदा खुल्या बाजारातून कमी दराने खरेदी करतात.
'एफपीसी' काही शेतकऱ्यांचे सातबारा व आधार कार्ड गाेळा करून हा कांदा त्या शेतकऱ्यांकडून खरेदी केल्याचे कागदाेपत्री दाखवितात. त्या कांद्याची बिले शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात जमा केल्यानंतर शेतकऱ्यांना दाेन टक्के रक्कम देऊन उर्वरित ९८ टक्के रक्कम एफपीसी स्वत:कडे घेते. विशेष म्हणजे, 'नाफेड व एनसीसीएफ'च्या या व्यवहाराचे कुणीही आजवर ऑडिट केलेले नाही. या व्यवहारात नाफेड, एनसीसीएफ, एफपीओ व एफपीसीचे अधिकारी, पदाधिकारी व काही व्यापारी लिप्त असून, बहुतांश एफपीसी बड्या नेत्यांच्या असल्याचे जाणकार व्यक्तींनी सांगितले.
सात पैकी पाच लाख टन कांदा खरेदी
केंद्रीय ग्राहक कल्याण, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने नाफेड व एनसीसीएफ या सरकारी संस्थांना सात लाख टन कांदा खरेदी करण्याचे कंत्राट दिले हाेते. या दाेन्ही संस्थांनी प्रत्येकी २.५ लाखांप्रमाणे पाच लाख टन कांदा खरेदी केला आहे. उर्वरित दाेन लाख टन कांदा खरेदी प्रक्रिया सुरू आहे.
६१ टक्के रिकव्हरी
एफपीसीला कांदा खरेदीची ६१ टक्के रिकव्हरी देणे अनिवार्य आहे. अर्थात १०० किलाे कांदा खरेदी करायचा आणि ६१ किलाे चांगला तसेच ३९ टक्क्यांपैकी २० टक्के सडलेला कांदा 'नाफेड' व 'एनसीसीएफ'ला द्यावा लागताे. उर्वरित १९ टक्के कांद्याचा कुठलाही हिशेब नसताे. बिल मात्र बाजारभावाप्रमाणे १०० टक्के कांद्याचे दिले जाते.
खुला बाजार व 'नाफेड'च्या दरात दुपटीचा फरक
दाेन महिन्यांपूर्वी खुल्या बाजारात कांद्याचे दर १५ ते १८ रुपये प्रति किलाे हाेते तर नाफेडच्या पाेर्टलवर ३५ ते ४० रुपये प्रति किलाे हाेते. एफपीसीने खुल्या बाजारातून १५ ते १८ रुपये प्रति किलाे दराने कांदा खरेदी केला आणि ३५ ते ४० रुपये प्रति किलाे दराने नाफेडला दिला. या व्यवहारात ४० टक्के रिकव्हरी हाेती. 'ई-नाम'चे पाेर्टल केवळ पाच ते १० मिनिटांसाठी उघडले जाते.