महाराष्ट्रातील मुख्य पिके असलेल्या कांदा, सोयाबीन आणि कापूस या पिकांच्या दराने माना टाकल्या आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान होत आहे. तर राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला उद्यापासून सुरूवात होणार आहे. या सरकारच्या शेवटच्या अर्थसंकल्पामध्ये काय काय घोषणा होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे.
दरम्यान, कांदा निर्यातबंदी, कांदा निर्यातशुल्कात ४० टक्क्यांनी वाढ, पामतेल आयात करणे, पामतेलाच्या आयात शुल्कात कपात, कापसाच्या गाठी आयात, भारताचा बदला घेण्याच्या हेतून बांगलादेशने घेतलेल्या भुमिकेमुळे संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांची झालेली कोंडी आणि यातून कोसळलेले दर यातून मार्ग काढण्यासाठी केंद्र सरकाने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शेतकऱ्यांना काही दिलासा मिळाला नाही, पण राज्य सरकार या अधिवेशनात होरपळलेल्या शेतकऱ्यांसाठी काय भूमिका घेणार याकडे लक्ष असेल.
या होऊ शकतात घोषणाअर्थसंकल्पीय अधिवेशन हे लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर होत असल्याने अनेक घोषणा होण्याची शक्यता आहे. तर कांदा अनुदान, सोयाबीन अनुदान, कापूस अनुदान, संत्रा अनुदान यासंदर्भातील घोषणा होऊ शकतात. त्याचबरोबर निर्यात आणि शेतमाल प्रकिया उद्योगाला (जसे की, डाळी बनवणे, लघु उद्योग, शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे उद्योग) चालना देण्यासाठीच्या अनुदान, योजना किंवा प्रकल्पाच्या घोषणा केल्या जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. जे प्रकल्प सध्या अस्तित्वात आहेत अशा प्रकल्पांना निधीची तरतूद केली जाऊ शकते.
पाणी आणि चाराटंचाईयंदा कमी पावसामुळे राज्यभरात चाराटंचाई होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. त्याअनुषंगाने पाण्याचे टँकर किंवा चारा छावण्या उभारण्यासंदर्भात काही घोषणा केल्या जाऊ शकतात. त्याचबरोबर उन्हाळ्यात धरणातून पिकांना सोडणारे पाण्याचे आवर्तने बंद करून नागरिकांना आणि जनावरांना पिण्याची पाण्याची सोय करण्यात येऊ शकते.
सोयाबीन आणि कापसाला प्रतिक्विंटल ३००० रूपये बोनस, पूर्णपणे कर्जमुक्ती, एकरी १० हजार रूपये दुष्काळाची मदत, पीकविमा, वन्यप्राण्यांपासून वाचण्यासाठी शेतीला कंपाऊंड अशा मागण्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या निमित्ताने सरकारकडे आहेत. शेतमजुरांच्या मुलांच्या आरोग्याचा आणि शिक्षणाचा खर्चही सरकारने उचलावा अशी अपेक्षा आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे सरकारने केलेल्या घोषणांची अंमलबाजणी होणे गरजेचे आहे.- रविकांत तुपकर (नेते, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना)
निवडणूकपूर्व अर्थसंकल्प असल्यामुळे घोषणांचा पाऊस पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मात्र, शेतकऱ्यांना रास्त भावासाठी आणि नैसर्गिक आपत्तीपासून संरक्षणासाठी दिलासा मिळेल का? असा प्रश्न आहे. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना अजूनही मदत मिळाली नसून त्यांना ठोस मदत मिळावी आणि सिंचनासाठी निधी उपलब्ध करावा अशी आमची मागणी आहे.- डॉ. अजित नवले (नेते, किसान सभा)
केंद्र सरकारच्या धोरणामुळे कांदा, सोयाबीन, कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचे वाटोळे होत आहे. तर आपले हक्काचे ग्राहकही गमावले जात आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने केंद्र सरकारला याबद्दलचा जाब विचारला पाहिजे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर खोट्या घोषणा होतील ज्या कुठेच टिकणार नाहीत.- माजी खासदार राजू शेट्टी (संस्थापक, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना)