संयुक्त खतांवरील डीलरच्या मार्जिन वाढवण्यापासून एफआयएच्या टॅगिंग थांबवण्यासह अनेक विषयांवर अखिल भारतीय खत वितरकांची व सरकारची बुधवारी सकारात्मक चर्चा झाली.
यावेळी अखिल भारतीय खत वितरक संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मनमोहन कलंत्री यांच्या यांच्या नेतृत्वाखाली मध्यप्रदेशचे अध्यक्ष मानसिंग राजपूत, हरियाणाचे हरमेश सिंग आणि छत्तीसगडचे सचिव अतुल मुंद्रा यांनी ही बैठक घेतली.
काय आहेत अखिल भारतीय खत वितरकांच्या मागण्या?
- संयुक्त खतांवर डीलर मार्जिन आठ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याच्या अखिल भारतीय संघटनेच्या मागणीवर लवकरच सकारात्मक उपाय येण्याची शक्यता आहे.
- MFMS कडून याआधीच बंद करण्यात आलेला ५० रुपये प्रति टन मार्जिन लवकरच पुन्हा सुरू करण्यात येण्याची शक्यता आहे.
- खत उत्पादक कंपन्यांची टॉप २० यादी कायमची रद्द केली जावी यासाठी खत वितरकांकडून सरकारला पत्र लिहिले जात आहे.
- खत उत्पादक कंपन्यांच्या टॅगिंग थांबवण्याबाबत सरकारशी बोलून या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करू असे आश्वासन महासंचालकांकडून मिळाले आहे.
- युरियासाठी दुय्यम बिंदूपर्यंत पुढे पाठवण्यासाठी रॅक पॉइंट पासून शेवटच्या पॉईंट पर्यंत आकारले जाणारे भाडे कंपनीने भरावे याची तजवीजही लवकरच केली जाईल.
- खतपरवानाधारकाचा अकाली मृत्यू झाल्यास, परवाना त्याच्या जवळच्या कुटुंबीयांना हस्तांतरित केला जाईल. तसा प्रस्तावही खत उत्पादक कंपन्यांनी सरकारला दिला आहे.
- खत उत्पादक कंपन्या आणि अखिल भारतीय संघटनेच्या राज्यस्तरीय वितरक संघटनेच्या माध्यमातून देशभरातील प्रत्येक जिल्ह्यात खताच्या नवीन परवान्यासाठी पंधरा दिवसांचा अभ्यासक्रम लवकरच सुरू होण्याची शक्यता आहे.
फर्टीलयझर असोसिएशन ऑफ इंडिया आणि ऑल इंडिया ऑर्गनायझेशनच्या अधिकाऱ्यांमध्ये झालेल्या बैठकीत देशातील खत व्यापाऱ्यांच्या समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला असून लवकरच सकारात्मक तोडगा निघण्यास सुरुवात होईल असे नवी दिल्लीत बैठकीत असणाऱ्या राष्ट्रीय प्रवक्तांनी सांगितले.