भारत जोडो यात्रेच्या दुसऱ्या टप्प्यात खा. राहुल गांधी यांनी आज सकाळी चांदवड येथील शेतकरी मेळाव्यात केंद्र सरकारच्या शेती विषयक भूमिका आणि धोरणांवर सपाटून टिका केली. कांदा प्रश्नासह त्यांनी शेतीशी संबंधित विविध प्रश्नांवर भाष्य केले. चांदवड येथील कृषी उत्पन्न बाजारसमितीत झालेल्या या सभेत माजी कृषी मंत्री शरद पवार यांच्यासह महाविकास आघाडीतील मित्र पक्षांच्या नेत्यांचीही उपस्थिती होती.
७ डिसेंबर २३ पासून केंद्र सरकारने कांदा निर्यातबंदी केल्याने शेतकऱ्यांचे बाजारभाव पडले. त्याआधीही निर्यातीवर ४० टक्के शुल्क लावले होते. त्यामुळेही शेतकऱ्यांच्या कांद्याचे भाव पडले होते. दरम्यान फेब्रुवारीमध्ये निर्यातबंदी उठविण्याच्या नेत्यांच्या घोषणांमुळे शेतकऱ्यांमध्ये गोंधळाचे वातावरण होते. या सर्वांचा रोष शेतकऱ्यांमध्ये आहे. आज याच रोषाला राहुल गांधी यांनी आपल्या भाषणातून वाट करून दिल्याने अनेकांनी त्यांच्या घोषणांना टाळ्यांच्या गजरात प्रतिसाद दिला. विद्यमान सरकारचे आयात निर्यात धोरण बदलत राहते, त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसतो. मात्र आमचे सरकार आल्यावर आम्ही आयात-निर्यात धोरणांत बदल करून शेतकऱ्यांच्या बाजारभावांचे रक्षण करू असे राहुल यांनी सांगितले.
राहुल गांधी यांनी या सभेत केलेल्या घोषणा१. कर्जमाफी: या सरकारने देशातील श्रीमंतांचे १६ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज माफ केले. त्याप्रमाणे तुमचेही कर्ज माफ होईल.२. जीएसटीचा अभ्यास करून समान जीएसटी आणण्याचा प्रयत्न, त्यातही शेतकऱ्यांना जीएसटीत लागणार नाही.३. पीक विमा योजनेत सध्या १६ विमा कंपन्यांना पैसे दिले जात आहेत, मात्र शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष नैसर्गिक आपत्ती आल्यावर हक्काचा पीक विमा मिळत नाही. त्यामुळे त्याची पुनर्रचना केली जाईल.४. कायद्यानुसार शेतमालाला हमीभाव लागू होऊ शकत नाही, असे विद्यमान केंद्र सरकारने सांगितले. पण तशी एमएसपी लागू होऊ शकते. आम्ही आमच्या जाहीरनाम्यात तसे नमूद केले आहे.
दरम्यान राहुल गांधी यांना ऐकण्यासाठी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी मोठी गर्दी केली होती. नाशिक जिल्ह्यात राज्यातील कांद्याच्या ६० टक्के उत्पादन होते. दरवर्षी खरीप, लेट खरीप आणि उन्हाळी हंगाम मिळून जि्ल्ह्यात सुमारे ५ लाख हेक्टरवर कांदा लागवड होते. देशात कांदा उत्पादनात नाशिक जिल्हा आघाडीवर असून चांदवड, निफाड, देवळा, सटाणा, कळवण, मालेगाव, येवला, सिन्नर, दिंडोरीचा काही भाग आणि नांदगाव व नाशिक तालुक्यांचा काही भाग कांदा लागवडीसाठी ओळखला जातो. गेल्या दोन वर्षांपासून कांदा निर्यातीच्या धोरणांत सरकारने सातत्याने बदल केल्याने अनेक शेतकऱ्यांना कांद्याला कमी बाजारभाव मिळाला. त्याचा रोष अजूनही शेतकऱ्यांमध्ये असून आज या सभेसाठी आम्ही स्वत:हून आलो असल्याच्या प्रतिक्रिया काही कांदा उत्पादकांनी ‘लोकमत ॲग्रो डॉट कॉमकडे दिली आहे.