राज्यात मोठ्या प्रमाणावर कापसाचे उत्पादन घेण्यात येते. गेल्या अनेक दिवसांपासून कापसाचे भाव पडलेले असून दोन वर्षापूर्वी कापसाला जो १२.५० ते १३ हजार भाव होता. तो आता अर्ध्यावर आला आहे. केवळ ६ ते ६.५० हजार रुपयांवर हे भाव आल्याने कापूस उत्पादक शेतकरी संकटात असल्याचे सांगत आयात निर्यातीच्या धाेरणांसह कापूस खरेदी करताना आकारण्यात येणारा ५ टक्के कर बंद करण्याची मागणी विधानसभेत करण्यात आली.
आज विधानसभा अधिवेशनाचा दुसरा दिवस आहे. आज अर्थ संकल्पीय अधिवेशन असल्याने याबाबत काय घोषणा करणार याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष आहे.
यावेळी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख म्हणाले, कापूस उत्पादकांना भाव मिळत नसताना केंद्र व राज्य सरकारने परदेशातून कापूस आयात केला. यामुळे कापसाचे भाव पडले. यासाठी राज्य शासनाने कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना ठोस मदत करण्याची मागणी करण्यात आली. तसेच आयात निर्यातीचं धोरण पुन्हा तपासण्याची मागणीही त्यांनी केली.
विदर्भात कापूस असोसिएशनबाबत...
विदर्भ कापूस असोसिएशनच्या माध्यमातून एक मागणी करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. कापूस खरेदी करताना जो ५ टक्के आरसीए कर द्यावा लागतो. तो बंद केला आणि सरकीवर तयार होणाऱ्या डेफ्रीवर हा कर लावला तर कापसाचे भाव काही प्रमाणावर वाढण्यास मदत होईल अशा प्रकारचे निवेदन कॉटन असोसिएशनने दिल्याचे सांगण्यात आले.
संत्रा, मोसंबी फळपिकांसाठी..
संत्रा आणि मोसंबीला बांग्लादेशात प्रचंड मागणी आहे. यासाठी याआधी संत्रा मोसंबीला किलोमागे निर्यातकर १८ रुपये बांग्लादेशला पाठवण्यासाठी लागत होता. हा कर आता ८८ रुपये करण्यात आला आहे. किलोमागे एवढा कर द्यावा लागत असल्याने संत्रा निर्यातीला फटका बसत आहे. हा निर्यातकर कमी करण्याची मागणीही यावेळी करण्यात आली.
राज्यात अनेक ठिकाणी अतिवृष्टी आणि गारपीट होत असून शेतमालाचं मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत आहे. या नुकसानाचं सर्वेक्षण करून शासनाकडून शेतकऱ्यांना मदत मिळायला हवी अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.