नाशिक : भूमिहीन शेतमजुरांना सन्मानाने जगता यावे, शेत मजुरीतून त्यांची सुटका व्हावी यासाठी राज्य शासनाकडून कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमान योजना राबविली जाते. या योजनेत शासनाकडून जमीन मालकांना जमीन विक्रीसाठी आवाहन केले जाते. मात्र जमीन विक्रीसाठी शेतकरीच पुढे येत नसल्याने भूमिहीन शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ देताच येत नसल्याने योजना केवळ कागदोपत्रीच उरली आहे. आर्थिक दृष्ट्या गरीब व भूमिहीन शेतकऱ्यांजवळ स्वतःची शेतजमीन उपलब्ध नाही. त्यामुळे अशी कुटुंबे हे दुसऱ्यांच्या शेतात काम करतात व पीक घेतात.
आर्थिक स्थिती नसल्यामुळे त्यांना स्वतःची शेतजमीन विकत घेणे शक्य नसते. त्यामुळे अशी कुटुंबे पिढ्यानपिढ्या दुसऱ्यांच्या शेतात मजुरी करून राबतात. या शेतकऱ्यांना सन्मान मिळावा, त्यांना स्वाभिमानाने जगता यावे यासाठी कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण योजना राज्यात राबविली जाते. राज्यातील अनुसूचित जाती, जमाती, नवबौद्ध, दारिद्रय रेषेखालील व्यक्तींना, परितक्त्या किंवा विधवा महिला तसेच भूमिहीन व्यक्ती यांची आर्थिक उन्नती आणि सामाजिक स्थिती सुधारण्यासाठी या योजनेची सुरुवात केली आहे. कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमान योजना असे या योजनेचे नाव आहे.
काय आहे योजना
भूमिहीन व्यक्ती तसेच अनुसूचित जाती, जमाती, नवबौद्ध, दारिद्रय रेषेखालील व्यक्तीसाठी योजना या वंचित घटकातील कुटुंबाचे जीवनमान उंचावण्यासाठी उन्नती आणि सामाजिक स्थिती सुधारण्यासाठी या योजनेची सुरुवात केली आहे. या योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध कुटुंवातील भूमिहीन कुटुंबांना 4 एकर जिरायती (कोरडी) जमीन किवा 2 एकर बागायती (सिंचित) जमीन 100 टक्के अनुदान तत्वावर उपलब्ध करून दिली जाते.
योजनेचे निकष काय?
अनुसूचित जाती, जमाती, नवबौद्ध, दारिद्रय रेषेखालील व्यक्तींना, परितक्त्या किंवा विधवा महिला तसेच भूमिहीन व्यक्ती यांच्यासाठी योजना असल्याने जातीचे प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र इतर तत्सम कागदपत्रे आवश्यक असतात. जमीन खरेदीसाठी लागणाऱ्या खर्चाच्या ५० रक्कम बिनव्याजी कर्ज आणि उर्वरित 50 टक्के अनुदान म्हणून दिली जाते. शासन निर्णयानुसार जिरायती व बागायती जमिनीची किमत कमाल 3 लाख रुपये प्रति एकर मयदिपर्यंत निश्चित करण्यात आली होती.
अर्ज कोठे करायचा?
राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाकडून ही योजना राबविली जाते. नाशिकमधील नासरडी पुलाजवळील सामाजिक न्याय भवन येथे योजनेची माहिती मिळू शकते किवा https://sjsa. maharashtra. gov.in/ अर्ज करू शकता.
नऊ-दहा वर्षापासून योजना राबविण्यात मात्र अडचणी
या योजनेत जमीन असलेल्या 3 शेतकऱ्यांना आवाहन केले जाते की त्यांनी जमीन शासनाला विकत द्यावी. अशी जमीन उपलब्ध आल्यानंतर प्राधान्यक्रमाप्रमाणे त्या गावातील लाभार्थ्यांला जमीन शासनाकडून दिली जाते. मात्र गेल्या दहा वर्षात एकही शेतकरी जमीन विक्रीसाठी पुढे आलेला नाही. अशावेळी जमीन भूमिहिनांना उपलब्ध होत नसल्याने योजना कागदोपत्रीच उरली आहे.