राज्यातील ४० गावांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आल्यानंतर आणेवारी, पैसेवारी घोषीत करण्यात आल्याचे प्रशासनाने सांगितले. पण आणेवारी आणि पैसेवारी म्हणजे काय? आणेवारी कशी काढली जाते? दुष्काळ, पीक विमा याच्याशी आणेवारीचा काय संबंध? जाणून घेऊया..
आणेवारी म्हणजे काय?
जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावर एकापेक्षा अधिक मालक असतील तर त्या प्रत्येक सहधारकाच्या वाटची जमीन किती हे दर्शवण्याची पद्धत म्हणजे जमिनीची आणेवारी काढणे. ब्रिटीश काळापासून साताबाऱ्यावर आणेवारी दाखल केली जाऊ लागली. प्राचीन अर्थव्यवहारांमध्ये आणे-पै या पद्धतींचा प्रभाव होता. महसूलात एक आणा म्हणजे बारा पैसे. १९२ पैसे म्हणजे सोळा आणे तर सोळा आणे म्हणजे एक रुपया.
राज्यात अवकाळी पाऊस झाला किंवा गारपीटीने पिकांचे नुकसान किवा दुष्काळ असला की आणेवारी, पैसेवारी असे शब्द आपण कायम ऐकतो. शतकभरापूर्वीच्या या ब्रिटीशकालीन पद्धतीत कालांतराने बदल होत गेले. महाराष्ट्र जमीन महसूल कायद्यानुसार जमीन महसूल थांबवण्यासाठी, कमी किंवा रद्द करण्यासाठी प्रत्येक गावातील कोरडवाहू, खरीप व रब्बी पिकांची पैसेवारी काढली जाते. यालाच आणेवारी असा शब्द प्रचलित झाला.
का काढतात आणेवारी?
स्वातंत्रपूर्व काळात शासनाला मिळणाऱ्या महसूलाचा मोठा भाग जमीन अधिग्रहणातून यायचा. एखाद्या जमीनीतून किती उत्पन्न निघू शकते, त्यावरून महसूलाचा अंदाज बांधता यायचा. मग त्यात नजर आणेवारी, हंगामी आणेवारी जाहीर केली जाऊ लागली. शासनाला शेतकऱ्याच्या उत्पादनाचा अंदाज बांधता यावा तसेच वेगवेगळ्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे पेरा घटणार का याचा अंदाज यावा व त्याअनुषंगाने मिळणाऱ्या महसूलाचा अंदाज बांधण्यासाठी आणेवारी काढली जायची. शासनाचा महसूल विभाग प्रत्येक गावातील कोरडवाहू, खरीप व रब्बी पिकांची पैसेवारी काढत असतो. या पैसेवारीलाच आधी आणेवारी असा शब्द होता. ही आणेवारी काढण्यासाठी संबंधित तहसिलदार प्रत्येक गावात ग्राम पीक पैसेवारी समिती गठीत करत असतो.
दुष्काळाचा आणि आणेवारीचा काय संबंध?
गावातल्या शिवारात , एकूण पेरलेल्या किंवा लागवडीखाली असणाऱ्या क्षेत्रफळातून किती धान्याचे उत्पादन होणार हे ठरवण्यासाठी आणेवारी काढली जाते. ही आणेवारी काढताना त्याची सरासरी जर ५० टक्क्यांपेक्षा कमी असेल तर दुष्काळ व त्यापेक्षा अधिक असेल तर सुकाळ असे समजले जाते.
उदा- यंदाच्या खरीप हंगामात छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्याची सरासरी आणेवारी ४५.५८ टक्के एवढी आहे. ५० टक्क्यांपेक्षा कमी आणेवारी असल्यामुळे काल जिल्हा दुष्काळग्रस्त म्हणून जाहीर करण्यात आला.
कमी आणेवारी असेल तर काय होते?
५० टक्क्यांपेक्षा कमी आणेवारी असेल तर त्या भागात दुष्काळ जाहीर केला जातो. पिकांचे नुकसान झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई तसेच कर्जमाफी, मुलांच्या शिक्षण शुल्कांमध्ये सवलती, पिण्याच्या व शेतीसाठी वापराच्या पाण्यामध्ये तसेच वीजबीलासंदर्भातील सवलती मिळतात.
कशी काढतात आणेवारी?
गावांच्या शिवारात एकूण क्षेत्रफळाच्या ८० टक्क्यांपर्यंतच्या जमिनीत असणाऱ्या सर्व पिकांची पैसेवारी काढण्यात येते. १० मी x १० मी असा चौरस घेऊन त्यात निघणाऱ्या धान्याचे उत्पादन काढले जाते. मागील दहा वर्षाच्या पिकाच्या सरासरी उत्पन्नाशी काढलेले उत्पन्नाची तुलना करून त्यातून निघणारा अनुपात तपासला जातो.
स्वातंत्र्यपूर्व काळात प्रचलित असणाऱ्या चलनपद्धतीने पडलेले आणेवारी हे नाव आता मागे पडले आहे. आता आण्याची जागा रुपयांनी घेतली. शंभर पैशांचा एक रुपया झाला. जमिनीत असणारी ओल, आर्दता, कर्ब याचे निकष आले. त्याचे तंत्रज्ञान विकसित झाले. त्यामूळे गावातील आणेवारी पैसेवारी आता हळूहळू मागे पडू लागली आहे. ती जाहीर होते पण दुष्काळ ठरवतानाच्या निकषांमध्ये ती फारशी गणली जात नाही. केंद्र सरकारच्या ड्रॉट मॅन्यूलमध्ये असणाऱ्या निकषांशी दुष्काळाचे निकष तपासून, त्याची खातरजमा करून दुष्काळ जाहीर केला जाऊ लागला. पण आणेवारीचा टक्केवारीशी असणाऱ्या संबंधामुळे आजही ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना आणेवारीच्या अंदाजाची प्रतिक्षा कायम आहे.