वीजनिर्मिती करण्यासाठी दगडी कोळशाचा बहुतांश वापर केला जातो. त्याचबरोबर अनेक खासगी कंपन्या वातावरणात विषारी वायू आणि कार्बन डायऑक्साईड सोडत असतात. त्यामुळे या प्रदूषणाचा आर्थिक परतावा अशा कंपन्यांना सरकारला द्यावा लागतो. पण या प्रदूषणामुळे मागील एका दशकामध्ये पृथ्वीच्या पृष्ठभागाचे तब्बल १.५ अंश सेल्सिअसने तापमान वाढले आहे. त्याउलट विचार केला तर काही झाडे अथवा पिके अशी आहेत जे हवेतील जास्तीत जास्त कार्बन डायऑक्साईड शोषून घेतात. एकीकडे काही देश जास्त कार्बन डायऑक्साईड उत्सर्जित करतात तर दुसरीकडे भूतान सारखे काही देश असे आहेत ते जास्तीत जास्त कार्बन डायऑक्साईड शोषून घेतात. त्यामुळे याचा परतावा संबंधित देशाला मिळायला हवा याच हेतूने कार्बन क्रेडिट ही संकल्पना उदयास आली आहे.
दरम्यान, २०१५ साली जपानच्या क्युटो शहरात जगातील १९५ देशांनी पर्यावरणाच्या संवर्धनार्थ एकत्र येत एक करार केला. त्याला क्युटो करार असं संबोधलं जातं. या करारानुसार जगातील कार्बनचे उत्सर्जन कमी करण्यासाठी काही उपाय करण्याचं ठरलं. कार्बन क्रेडिट हा त्यातीलच एक पर्याय आहे. ग्लोबल वार्मिंगला बळी पडलेल्या पर्यावरणाला मदत करण्यासाठी कार्बन डायऑक्साईडचे उत्सर्जन कमी करणे हे कार्बन क्रेडिटचे उद्दिष्ट आहे. केंद्र सरकारने २०२३ पासून कार्बन उत्सर्जन कमी करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन द्यायचे ठरवले आहे.
कार्बन क्रेडिट म्हणजे काय?ज्या देशाचे कार्बनचे उत्सर्जन जास्त आहे अशा देशांनी ज्या देशाचे कार्बन उत्सर्जन कमी आहे किंवा जो देश जास्त कार्बन शोषून घेतो अशा देशांना क्रेडिट म्हणजे पॉईंट्स द्यायचे. एखादी कंपनीसुद्धा कार्बन शोषून घेणाऱ्या पीक लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांकडून कार्बन क्रेडिट घेऊ शकते. या क्रेडिटची शेतकऱ्यांना ठराविक रक्कम मिळेल आणि कंपनीला जो दंड शासनाला भरावा लागणार आहे त्यातून सुटका मिळेल. त्याचबरोबर जगभरातील कोणतीही कंपनी शेतकऱ्यांकडून कार्बन क्रेडिट घेऊ शकते.
शेतकऱ्यांनी काय करावे?प्रथमत: ५०० एकर शेती उपलब्ध असलेल्या शेतकऱ्यांचा एक गट किंवा शेतकरी उत्पादक कंपनी असणे आवश्यक आहे. अशा शेतकऱ्यांनी कार्बन शोषून घेणाऱ्या पिकाची (बांबू, फणस इ.) लागवड करायची आहे. यानंतर त्यांना कार्बन क्रेडिटचा फायदा घेता येणार आहे.