अत्यल्प आणि रिमझिम पावसामुळे मराठवाडा दुष्काळाच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. धरणे तळ गाठू लागल्याने ग्रामीण भागात पिण्याच्या पाण्याचे संकट उभे राहू शकते. ही बाब लक्षात घेऊन स्थानिक पातळीवर तहसीलदार उपलब्ध जलसाठ्यातील पाणीवापरावर निर्बंध टाकून पाणी राखीव ठेवत आहेत.
राखीव ठेवण्याचा अधिकार समितीचा
■ कोणत्याही लहान-मोठ्या धरणात १५ ऑक्टोबर रोजी धरणात उपलब्ध पाणीसाठा किती आहे आणि वर्षभर पिण्यासाठी किती पाण्याची आवश्यकता आहे, याचा अभ्यास करून पाणी राखीव ठेवण्याचा निर्णय पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखालील आणि जिल्हाधिकारी यांचा समावेश असलेली समिती घेत असते.
■ या वर्षीसारख्या दुष्काळसदृश अपवादात्मक परिस्थितीत १५ ऑक्टोबरपूर्वीही पाणीवापरावर निर्बंध आणण्याचा निर्णय घेतला जातो. हा निर्णय गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या कार्यकारी संचालकांना कळविला जातो. यानंतर कार्यकारी संचालक त्यांच्या संबंधित अधिकाऱ्यांना धरणातील पाणी राखीव ठेवण्याचे निर्देश देतात.
पाणीटंचाईची शक्यता लक्षात घेऊन प्रशासन उपशावर निर्बंध आणते. हे पाणी केवळ पिण्यासाठीच वापरावे, यास प्राधान्य दिले जाते. अशा वेळी चोरट्या मार्गाने कोणी पाणी उपसा करू नये, यासाठी धरण परिसरातील वीजपुरवठा खंडित केला जातो. बन्याचदा विद्युत मोटारपंप जप्त करण्यात येतात. -एस. के. सब्बीनवार, अधीक्षक अभियंता, कडा
जायकवाडीत ३३ टक्के, तर मध्यम प्रकल्पात १७ टक्के जलसाठा
धरणाचे नाव | पाणीसाठा (%) |
| जायकवाडी | ३३.१८ |
सुखना | ११ |
| लहुकी | ०० |
| टेंभापुरी | ३५ |
| ढेकू | १७.९७ |
| बोरदहेगाव | १९ |
| वाकोद | ०० |
| गिरजा | २५ |
| अंबाडी | २७ |
धरण परिसराचा वीजपुरवठा खंडित केला जातो
• दुष्काळी परिस्थिती उद्भवल्यास अवैध आणि चोरट्या मार्गाने पाणीउपसा करण्याचा प्रकार वाढतो.
• अशा वेळी अवैध पाणी उपसा रोखण्यासाठी
जलसंपदा विभागाचे अधिकारी, तहसीलदार आणि महावितरण कंपनीचे अधिकारी संयुक्तपणे कारवाई करून धरणक्षेत्रातील वीजपुरवठा खंडित करतात. बऱ्याचदा पाणी उपसा करणारे मोटारपंप जप्त केले जातात.