Sugarcane FRP : शेतकऱ्यांच्या ठराविक शेतमालाला केंद्र सरकारकडून एफआरपी जाहीर केला जातो. सरकारने जाहीर केलेल्या एफआरपीएवढा दर खरेदीदाराला शेतकऱ्यांना द्यावा लागतो. पण ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना साखर कारखाने एफआरपीमधून तोडणी आणि वाहतूक खर्च वजा करून पैसे देतात. पण नेमकं एफआरपी म्हणजे काय? ते कोण जाहीर करते आणि कधी जाहीर केली जाते यासंदर्भातील माहिती आपल्याला माहितीये का?
एफ.आर.पी (रास्त व किफायतशीर दर) म्हणजे काय ?
ऊसाच्या दरासंबंधी नेहमी वापरला जाणारा शब्द म्हणजे एफ.आर.पी. या शब्दाचा अर्थ काय, असा प्रश्न आपल्याला नेहमी पडतो. साखर कारखान्यांना गाळपासाठी ऊस पुरविणारे उत्पादक शेतकरी, पुरवठादार यांना त्यांनी पुरवठा केलेल्या ऊसापोटी साखर कारखान्यांनी द्यावयाची कायदेशीर किमान किंमत म्हणजे एफ.आर.पी. (फेअर ण्ड रेम्युनरेटीव्ह प्राईस) अर्थात रास्त व किफायतशीर मूल्य.
विविध राज्य सरकारे आणि साखर उद्योग आणि ऊस उत्पादकांचे संघ यांच्याशी विचारविनियम करून, कृषी मूल्य आयोगाच्या (सी.ए.सी.पी.) शिफारशींच्या आधारावर केंद्र शासन रास्त व किफायतशीर दर (एफ.आर.पी.) प्रत्येक साखर हंगामाच्या (ऑक्टोबर) सुरूवातीस निश्चित करते.
२००९ साली ऊस (नियंत्रण) आदेशामध्ये सुधारणा करण्यात आली असून, त्यामध्ये ऊस उत्पादकांच्या जोखिमा आणि लाभ विचारात घेऊन, माफक नफा मिळण्याची तरतूद केलेली आहे. त्यानुसार दि. १ऑक्टोबर, २००९ पासून अमलात येणाऱ्या २००९-१० पासूनच्या हंगामांचा रास्त व किफायशीर भाव (एफ.आर.पी). निश्चित करण्याचा अधिकार केंद्र शासनास आहे.
एफ.आर.पी. कोण व केव्हा जाहीर करते ?
विविध राज्य सरकारे आणि साखर उद्योग आणि ऊस उत्पादकांचे संघ यांच्याशी विचारविनियम करून, कृषी परिव्यय व मूल्य आयोगाच्या (सी.ए.सी.पी.) शिफारशींच्या आधारावर रास्त व किफायतशीर भाव (एफ.आर.पी.) प्रत्येक साखर हंगामाच्या म्हणजेच ऑक्टोबरच्या सुरवातीस निश्चित केले जातात. साधारणतः केंद्र सरकार दरवर्षी ऊसाच्या एफ.आर.पी. चा दर काय आहे, याबाबत प्रत्येक वर्षीच्या ऑक्टोबर महिन्यापूर्वी जाहीर करते. हा दर साखर उताऱ्यावर आधारीत आहे व त्याचे सुत्र प्रसिद्ध केले जाते.
एफ.आर.पी. परिगणना करण्यासाठी कोणत्या बाबींचा विचार करण्यात येतो ?
१) ऊसाच्या उत्पादनाचा खर्च
२) पर्यायी पिकांपासून उत्पादकांना परतावा आणि कृषि मालाच्या किंमतीच्या सर्वसाधारण खर्च
३) ग्राहकांना रास्त भावात साखरेची उपलब्धता
४) ऊसापासून बनविण्यात आलेल्या साखरेची ऊस उत्पादकाद्वारे विक्रीची किंमत
५) ऊसापासून साखरेची पुनर्प्राप्ती
६) उपउत्पादने - ऊसाची चिपाडे, गाळ, प्रेसमड, मळी यांच्या विक्रीपासून जैजे उत्पन्न किंवा त्यांचेसाठी मूल्य
७) शेतकऱ्यांचा नफा किंवा रीजनेबल प्रॉफिट
वरील सर्व बाबींचा अभ्यास करून व संबंधित सर्व घटकांशी चर्चा विनिमय करून दरवर्षी एफ.आर.पी. ची शिफारस कृषी परिव्यय व मूल्य आयोग (सी.ए.सी.पी.), केंद्र शासनास करते.
हंगाम सन २०२४-२५ हंगामाची एफ.आर.पी. किती आहे ?
हंगाम २०१८-१९ पासून चार आधारावर एफ. आर. पी. देण्याची पद्धत सुरू आहे. हंगाम २०२४-२५ मध्ये केंद्र शासनाने FRP खालीलप्रमाणे निश्चित केली आहे -
१. १०.२५% साखर उताऱ्यासाठी रू. ३४०.०० प्रति क्विंटल
२. रू. ३.३२ इतका जादा दर (Premium / Qtl) प्रत्येक ०.१% उतारा वाढीसाठी १०.२५% उताऱ्यावर देता येईल.
३. १०.२५% उताऱ्याच्या खाली पण ९.५% उतार्थ्यापर्यंत प्रत्येक ०.१% घटीस रू. ३.३२ घट प्रति क्विंटल घट होईल.
४. ९.५% अथवा त्यापेक्षा कमी उतारा असेल तर रू. ३१५.१० प्रति क्विंटल एवढा एफ. आर. पी. दर निश्चित करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र राज्यात हंगाम २०२१-२२ पासून चालु हंगामातील उतारा विचारात घेण्यात येतो.
संदर्भ - एफआरपी माहितीपुस्तिका २०२४
लेखक - डॉ. कुणाल खेमनार (साखर आयुक्त), मंगेश तिटकारे (सहसंचालक, साखर)