शेती हंगाम सुरू झाला असून, शेतकऱ्यांना लुबाडण्याचा सिजनही सुरू झाला आहे. परिसरातील एका शेतकऱ्याने शेतात तण झाल्याने त्यावर फवारणीसाठी कृषी केंद्रातून तणनाशकाचे औषध विकत घेतले.
चक्क औषधाच्या छापील किमतीपेक्षा तब्बल दीड हजार रुपयाने कमी किमतीत विक्री केली. छापील किमतीपेक्षा जास्त दराने विक्री करता येत नाही; मात्र एवढ्या कमी किमतीत औषधाची विक्री केली जात असल्याने एमआरपी खरी किती, खोटी किती, असा प्रश्न निर्माण झाला असून, शेतकऱ्यांची मोठ्या प्रमाणात पिळवणूक होत असल्याचे दिसून येत आहे.
उत्पादन वाढीसाठी शेत पिकातील सर्वच पिकांचे हायब्रीड बियाणे तयार झाले. वर्तमान काळाची गरज म्हणून जाहिरातीच्या माध्यमातून बियाण्यांसह रासायनिक खते, औषधांची गरज भासविण्यात आली. परिणामी घरगुती बियाणे शिल्लक राहिले नाही. एवढेच नाही, तर पारंपरिक औषधांचाही विसर शेतकऱ्यांना पडला आहे.
बाजारीकरण एवढे हावी झाले आहे की, शेतात लागवडीपासून तर काढणीपर्यंत सर्वच बाबी बाजारातील जाहिराती ठरविते. परिसरातील एका शेतकऱ्याने त्याच्या शेतात तणनाशक फवारणी करण्यासाठी तणनाशक विकत घेतले. त्या औषधाच्या बाटलीवर ४८१० रुपये एम.आर.पी. छापली आहे.
कृषी केंद्र चालकाने औषध ग्राहकाला रुपये ३२८० रुपयाला दिले. विक्रेत्याने छापील किमतीपेक्षा १५३० रुपये कमी किमतीने दिल्याने घाटा करून विक्री करणार का ? असा प्रश्न यावेळी उपस्थित होत आहे. असे असते तर त्याचे दुकान केव्हाच बंद पडून त्याला घरी बसावे लागले असते. पण, हायब्रीड बियाण्याचा जमाना सुरू झाल्यापासून आजतागायत कोणतेही कृषी केंद्र बंद झाल्याचे उदाहरण ऐकिवात नाही.
उलट औषध वापरणारा शेतकरी आर्थिक खास्तहाल झाला आणि विक्रेते मालामाल झाल्याचे पाहायला मिळत आहे.
शासन प्रशासन अनभिज्ञ कसे ?
ज्या कंपनीत ही औषधे निर्मित केली जाते. त्या कंपनीत छापील किंमत टाकताना निर्मिती खर्च, नफा याची मार्जिन ठरवून शासकीय यंत्रणेकडून प्रमाणित करून घेते. कंपन्यांनी शेतकरी हित जोपासत निर्मिती केली केली जात नाही तर ही निव्वळ नफा कमविण्यासाठी हा प्रकार सुरू आहे.
विक्रेत्यांना बियाणे, खते, औषधे विक्रीचे टार्गेट देत ते पूर्ण करणाऱ्यांना मोठे मोठे गिफ्ट व देश परदेश सहल घडविली जाते. छापील किंमती या खया नसून त्या फुगवून छापल्याचे यातून दिसून येत आहे. मात्र, शासन प्रशासन यापासून अनभिज्ञ कसे, असाही प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे.
औषधांवर ४० टक्क्यांपर्यंत मार्जिन
रासायनिक खते वगळता इतर कीटकनाशके रासायनिक खतांवर ४० टक्क्यांपर्यंत मार्जिन मिळते. शेतकऱ्यांची गरज लक्षात घेता त्यानुसार मार्जिन ठरवून विक्री केली जाते. रासायनिक खतांवर सबसीडी असल्याने त्या छापील किमतीतच विकाव्या लागते. शिवाय त्याची हमाली कृषी केंद्र चालकांना खिशातून द्यावी लागते. अशात त्याची नुकसानभरपाई भरून काढण्यासाठी कीटकनाशकाने व इतर औषधींमधून काढण्यात येत असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
हेही वाचा - Fruits to Eat & Avoid in Rainy Season : पावसाळ्यात हि फळं खा; 'ही' अजिबात खाऊ नका