भारतातील गव्हाचा साठा सात वर्षांच्या नीचांकी गेला आहे. त्यामुळे किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी राज्यांकडून विक्रमी गहू विक्रीला प्रोत्साहन दिले जात आहे. सलग दोन वर्षे गव्हाचे उत्पादन घटल्याने सरकारी गोदामातील गव्हाचा साठा घसरून ९.७ दशलक्ष टन झाला आहे. २०१७ नंतरचा हा सर्वाधिक कमी गहूसाठा आहे.
देशांतर्गत पुरवठा पुरेसा राहावा यासाठी सरकारने आटा गिरण्या आणि बिस्किट निर्मात्यांना गव्हाची विक्रमी घाऊक विक्री केली आहे. पुरवठा कमी असतानाही आयातीवरील ४० टक्के कर कमी केला नाही. रशियासारख्या मोठ्या पुरवठादाराकडून खरेदी केले नाही. उलट राज्याच्या साठ्यातील गव्हाची विक्री सुरू केली आहे.
भरपाई होऊ शकली नाही
■ २०२० मध्ये कोरोना लॉकडाऊनच्या काळात भारत सरकारने लाखो लोकांना मोफत गहू वितरण केले होते. ■ २०२२ आणि २०२३ मध्ये गव्हाचे उत्पादनच कमी झाले. त्यामुळे साठ्यांची पूर्ण भरपाई होऊ शकली नाही.
■ २०२३ मध्ये ३४.१५ दशलक्ष टन गहू खरेदीचे उद्दिष्ट ठरविले होते. प्रत्यक्षात मात्र २६.२ दशलक्ष टन गहूच खरेदी झाला.
आयातीला परवानगी देण्याची शक्यता
कमी झालेले गव्हाचे साठे भरण्यासाठी यंदा सरकार शेतकऱ्यांकडून गहू खरेदी वाढवू शकते. अथवा विदेशातून गहू आयातीस परवानगी दिली जाऊ शकते. काही राज्यांनी गहू उत्पादक शेतकऱ्यांना आधीच बोनस देणे सुरू केले आहे.