नाफेडकडे दि. १ फेब्रुवारी २०२३ ते दि. ३१ मार्च २०२३ या कालावधीत लेट खरीप हंगामातील लाल कांदा विक्री केलेल्या पात्र शेतक-यांना दिनांक २७ मार्च २०२३ च्या शासन निर्णयानुसार रुपये ३५० प्रति क्विंटल व जास्तीत जास्त २०० क्विंटल (मर्यादेत) (रू. ७०,०००/- च्या मर्यादेत) प्रति शेतकरी याप्रमाणे अनुदान मंजूर करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे. मात्र सध्या हे पैसे खात्यात कधी येणार याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागून राहिले होते. अखेर आज दिनांक ६ ऑगस्ट २३ रोजी राज्याच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या संदर्भातला निर्णय घेण्यात आला.
आधी अनुदानासाठी इतकी रक्कम मंजूरशेतकऱ्यांना जाहीर करण्यात येणाऱ्या अनुदानासाठी रु.५५० कोटी (अक्षरी रुपये पाचशे पन्नास कोटी फक्त इतकी रक्कम सन २०२३ च्या पावसाळी अधिवेशनात पूरक मागणीद्वारे मंजूर करण्यात आली असून या रकमेपैकी रु.४६५.९९ कोटी (अक्षरी रुपये चारशे पासष्ट कोटी, नव्यान्नव लाख फक्त) इतकी रक्कम वितरीत करण्यास वित्त विभागाने मान्यता प्रदान केली आहे. त्यानुसार रू.१०.०० कोटी पेक्षा कमी अनुदानाची मागणी असलेल्या १३ जिल्ह्यातील पात्र लाभार्थ्यास संपूर्ण अनुदानाची रक्कम तसेच रू.१०.०० कोटी पेक्षा जास्त अनुदानाची मागणी असलेल्या विवरणपत्र व नमुद १० जिल्ह्यातील पात्र लाभार्थ्यास ५३.२४१७ टक्के या प्रमाणात अनुदानाची रक्कम वितरीत करण्याचा आणि या योजनेखाली वित्त विभागाने उर्वरित निधी उपलब्ध करून करून दिल्यानंतर उर्वरित पात्र लाभार्थ्यास अनुदानाची रक्कम वितरीत शासन निर्णय दिनांक १८ ऑगस्ट २०२३ अन्वये निर्णय घेण्यात आला होता.
अनुदान वितरणासंदर्भात शासन निर्णय दिनांक १८ ऑगस्ट २०२३ अन्वये घेतलेल्या निर्णयासंदर्भात पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी संदर्भाधीन क्र. ९ व १० येथील दिनांक २५ ऑगस्ट २०२३ च्या पत्रान्वये अधिकची माहिती शासनास सादर केली. सदरच्या माहितीनुसार कांदा अनुदानासाठी मागणी केलेल्या २३ जिल्हयांऐवजी २४ जिल्हयांची नोंद झाली आहे. तसेच अनेक लाभार्थी यांच्या देयकाची रक्कम अल्प स्वरुपाची आहे (उदा. रु.१७०/-) अशा लाभार्थ्यांना ५३% किंवा टप्प्या-टप्प्याने अनुदान वितरीत करणे किचकट स्वरुपाचे होईल. त्याचबरोबर लाभाथ्र्यांच्या कागदपत्रांची सखोल छाननी केली असता ती संख्या ३,३६,४७६ ( अक्षरी ३ लाख ३६ हजार ४७६) वरुन ३,४४,६५३ (अक्षरी ३ लाख ४४ हजार ६५३) अशी झालेली असून वितरणासाठी रु. रु. ८४४,५६,८१,७७५/- (अक्षरी रु. ८४४कोटी ५६ लाख ८१ हजार ७७५ फक्त ऐवजी रू. ८५७.६७,५८,६०८/- कोटी (रू.८५७ कोटी ६७ लाख ५८ हजार ६०८ ) इतकी रक्कम अपेक्षित आहे. अनुदान पात्र जिल्हानिहाय लाभार्थी संख्या व त्यासाठी आवश्यक अनुदानाची रक्कम याबाबतचा तपशील संगणक प्रणालीवर अपलोड करण्याची कार्यवाही सुरू आहे.
असे आहेत निकष- उपरोक्त कारणमीमांसा विचारात घेऊन कांदा अनुदान वितरणाबाबत दि. १८ ऑगस्ट २०२३ चा शासन निर्णय या शासन निर्णयान्वये अधिक्रमित करण्यात येत आहे.- या योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना वितरीत करावयाच्या एकूण अनुदानाची रक्कम रु. ८५७,६७,५८,६०८/- कोटी रु.८५७ कोटी ६७ लाख ५८ हजार ६०८) इतकी आवश्यक असल्याचे पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य यांनी कळविले आहे. - मात्र सद्यस्थितीत वित्त विभागाने या योजनेसाठी रू.४६५.९९ कोटी (अक्षरी रुपये ४६५ कोटी ९९ लाख फक्त) इतकी रक्कम खर्च करण्यास मान्यता दिली असल्यामुळे यायोजनेखाली उपलब्ध रू.४६५.९९ कोटी (अक्षरी रुपये ४६५ कोटी ९९ लाख फक्त) इतक्या निधीतून सद्यस्थितीत पहिल्या टप्प्यात खालीलप्रमाणे निधी वितरीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.- कांदा अनुदानासाठी रु. रू.१०.०० कोटी पेक्षा कमी अनुदानाची मागणी असलेल्या कांदा उत्पादक १४ जिल्ह्यातील (जिल्हा नागपूर, रायगड, सांगली, सातारा, ठाणे, अमरावती, बुलढाणा, चंद्रपूर, वर्धा, लातूर, यवतमाळ, अकोला, जालना, वाशिम) लाभार्थी यांना संपूर्ण १०० टक्के प्रमाणे आवश्यक अनुदानाची रक्कम रू. २२,६९,१७,६८१/- (रू.२२ कोटी ६९ लाख १७ हजार ६८१ फक्त) इतकी आहे
शेतकऱ्यांना इतकी रक्कम येणार खात्यावरअनुदान वितरणाबाबत ज्या लाभार्थ्यांची देय अनुदानाची रक्कम रु.१०,०००/- (अक्षरी रुपये १० हजार) पेक्षा कमी आहे त्यांचेप्रकरणी संपूर्ण अनुदानाची रक्कम तसेच ज्या लाभार्थ्यांची एकूण देय अनुदानाची रक्कम रु.१०,०००/- अथवा रु. १०,०००/- पेक्षा जास्त आहे. त्यांचेप्रकरणी पहिल्या टप्यात रु. १०,०००/- (अक्षरी रुपये १० हजार इतक्या कमाल मर्यादेत अनुदानाची रक्कम अदा करण्यात येणार आहे.
पात्र लाभार्थी यांना पहिल्या टप्याची रक्कम अदा केल्यानंतर देय असलेली उर्वरित अनुदानाची रक्कम अदा करण्याबाबत सुधारित सुचना देण्यात येतील, असे पणन मंडळाच्या या शासन निर्णयात म्हटले आहे.