बाहेरच्या जिल्ह्यातील काही लोकांनी शेतकरी असल्याचे भासवीत बीड जिल्ह्यात एकूण २९ हजार ८१० एकरचा पीक विमा उतरविल्याचे समोर आले आहे. अनधिकृत पद्धतीने पीक विमा भरणाऱ्या ६० जणांची नावे, आधार कार्ड, बँक खाते नंबर उपलब्ध असताना ही अशा लोकांवर गुन्हे का दाखल केले जात नाहीत ? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. बोगस पद्धतीने विमा भरणाऱ्यांमुळे जिल्ह्यातील खऱ्या शेतकऱ्यांवर अन्याय होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
अनधिकृरीत्या पीक विमा भरून ६४ कोटी रुपये लाटण्याचा डाव वेळीच लक्षात आल्यामुळे शासनाचा हा पैसा वाचला आहे. संबंधित व्यक्तींवर कारवाई करणे आवश्यक आहे. तसेच मागच्या तीन वर्षांत वाटप केलेल्या पीक विमा लाभार्थ्यांची यादी तपासून त्यामध्ये आता समोर आलेल्या ६० लोकांची नावे आहे का ते तपासणेही आवश्यक आहे. शेती नाही, पीक विमा उतरवून त्याचा लाभ घेण्याचा हा प्रकार गुन्हा आहे. त्यामुळे बोगस पीक विमा भरणाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते, तसेच शेतकरी नेत्यांतून होत आहे. बोगस विमा भरणाऱ्यांवर कारवाई संदर्भाने माहिती घेण्यासाठी विमा अधिकाऱ्यांना मोबाइल कॉल केला असता त्यांनी कॉल उचलला नसल्याने त्यांची बाजू समजू शकली नाही.
...तर विमाच रद्द होतो
सीएससी सेंटर चालक शेतकऱ्यांचा पीक विमा भरतात. नजर चुकीने त्यांच्याकडून किंवा शेतकऱ्यांकडून अर्ज भरताना प्रत्यक्ष क्षेत्रापेक्षा अधिक क्षेत्राचा विमा भरली तर लागवड नाही तरीही हजारो एकरचा आताच त्यासाठी पीक विमा कंपनीकडे अर्ज करू शकतात. क्षेत्र दुरुस्त केले जात नाही, जास्तीचे क्षेत्र कमी करण्यासाठीचा अर्ज आल्यास पीक विमाच रद्द होतो, असे अधिकायांनी सांगितले. दरम्यान, एका शेतकऱ्याच्या जागेवर दुसऱ्याचा सातबारा जोडला गेला असेल तर तो रद्द करण्यासाठी अर्ज प्राप्त होत असल्याचे हे ते म्हणाले.