सुनील चरपे
नागपूर : किमान आधारभूत किमतीप्रमाणे धानाची खरेदी करण्यासाठी २३० केंद्रे सुरू करण्याची राज्य सरकारने घाेषणा केली. सर्व केंद्रे ९ नाेव्हेंबर राेजी सुरू हाेणे अपेक्षित असताना एकही केंद्र आजवर सुरू करण्यात आले नाही. त्यामुळे हमीभावाची ‘गॅरंटी’ राहिली नसल्याने गरजू शेतकरी आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी कमी दरात व्यापाऱ्यांना धानाची विक्री करीत आहेत. यात त्यांना प्रति क्विंटल ४०० ते ५५० रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागत आहे.
शेतकरी जाडा आणि बारीक या दाेन वाणांच्या धानाचे उत्पादन घेतो. बारीक धानाला दरवर्षी किमान आधारभूत किमतीपेक्षा अधिक दर मिळत असल्याने या धानाच्या विक्रीची फारशी समस्या नाही. जाड्या धानाचे दर दरवर्षी किमान आधारभूत किमतीपेक्षा कमी असतात. शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी राज्य सरकार विदर्भ मार्केटिंग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळाच्या माध्यमातून धान खरेदी केंद्रे सुरू करते.
या केंद्रांवर शेतकऱ्यांकडील जाडा धान किमान आधारभूत किमतीप्रमाणे खरेदी केला जाताे. शिवाय, सरकारकडून धान विकणाऱ्या शेतकऱ्यांना बाेनसही दिला जाताे. या दाेन्ही संस्थांनी ९ नाेव्हेंबरला धान खरेदी केंद्र सुरू करण्याचे निर्देश राज्य सरकारने दिले हाेते. या संस्थांनी ९ ऑक्टाेबरपासून ऑनलाइन नाेंदणीला सुरुवात केली. ही खरेदी ३० जानेवारी २०२४ पर्यंत केली जाणार असली, तरी खरेदी केंद्रे अद्याप सुरुवात करण्यात आली नाहीत.
धान खरेदी केंद्रे
जिल्हा - मार्केटिंग फेडरेशन - आदिवासी विकास
गाेंदिया - ३१ - ३६
भंडारा - २० - ००
गडचिराेली - ०० - ९०
चंद्रपूर - ०० - ३५
नागपूर - ०४ - ०६
अमरावती - ०० - ०८
खरेदी केंद्र संचालकांच्या मागण्या
- धानाची घट दीडवरून दोन टक्के करावी.
- कमिशन २०.१५ वरून ४०.१५ रुपये करावे.
- हमाली ११.७५ रुपयांवरून १४.७५ रुपये करावे.
- संस्था चालकांकडून मागविण्यात आलेली बँक गॅरंटी किंवा एफडी ही अट रद्द करावी.
बाेनसची पार्श्वभूमी
राज्य सरकारने धानाला सन २०१३ पासून बाेनस देणे सुरू केले आहे. सन २०१८ पर्यंत प्रति क्विंटल २०० रुपये तर सन २०१८ ते २०२१ पर्यंत प्रति क्विंटल ५०० रुपये बाेनस दिला जायचा. सन २०२१-२२ मध्ये ७०० रुपये प्रति क्विंटल बाेनस जाहीर केला हाेता. सन २०१८-१९ पर्यंत शेतकऱ्यांना सरसकट बाेनस मिळायचा.
बाेनसच्या अटींमध्ये बदल
शासकीय धान खरेदीतील भ्रष्टाचार दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने सन २०१८ पासून धान विकण्यासाठी या संस्थांकडे शेतकऱ्यांना ऑनलाइन नाेंदणी करणे अनिवार्य केले. सन २०१९-२० मध्ये सरसकट बाेनसची अट रद्द करून ५० क्विंटलची तर सन २०२२-२३ मध्ये ५० क्विंटलची अट रद्द करून हेक्टरी सहा हजार रुपये बाेनस देण्याची राज्य सरकारने घाेषणा केली. बाेनससाठी कमाल दाेन हेक्टरची अट घातली आहे.
बाेनसचा तिढा
यावर्षी धानाला प्रति हेक्टर २५ हजार रुपये बाेनस जाहीर करावा, अशी मागणी धान उत्पादकांनी रेटून धरली आहे. यावर विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात निर्णय घेण्यात येणार असल्याची ग्वाही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भंडारा येथील सभेत दिली हाेती.