मंगळवारी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर झाला. त्यात मराठवाड्याला नदीजोड प्रकल्पाच्या माध्यमातून मुबलक निधीची आवश्यकता होती. परंतु या अर्थ संकल्पात मराठवाडा आणि विदर्भासाठी ६०० कोटी रुपये मंजूर झाले. यात मराठवाड्यासाठी किती निधी मिळणार याकडे विशेष लक्ष जल अभ्यासकांचे लागले आहे.
दुष्काळावर मात करण्यासाठी पश्चिम वाहिनी नद्यांचे पाणी मराठवाड्याला देण्यासाठी राज्य सरकारचा नदीजोड प्रकल्पाचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे प्रलंबित आहे. या प्रस्तावाला अर्थसंकल्पात निधी मिळण्याची अपेक्षा होती, मात्र असे घडले नाही.
अर्थसंकल्पात मराठवाडा आणि विदर्भासाठी ६०० कोटी रुपये दिल्याचे जाहीर झाले. मात्र, हा निधी मराठवाड्याला मिळतो की, विदर्भाकडे वळविला जातो, याकडे मराठवाड्यातील जल अभ्यासकांचे लक्ष लागले आहे.
दुष्काळग्रस्त मराठवाड्याला हक्काचे पाणी मिळणार कधी?
अहमदनगर आणि नाशिक जिल्ह्यांतील मंडळी दरवर्षी अडवून धरतात. दुष्काळावर कायमस्वरूपी मात करण्यासाठी पश्चिम वाहिनी नद्यांचे पाणी नदीजोड प्रकल्पाच्या माध्यमातून मराठवाड्याला देणे, हाच एकमेव पर्याय आहे.
२०१४ साली राज्य सरकारने केंद्राला नदीजोड प्रकल्पाचा प्रस्ताव दिला होता. यासाठी हजारो कोटींच्या निधीची आवश्यकता आहे. केंद्र आणि राज्य सरकार काही टप्पे करून हा निधी उपलब्ध करून देऊ शकतात. यंदाच्या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारकडून निधीची अपेक्षा होती.
मराठवाड्याचा सिंचन विकास नाही
खरे तर सिंचनाचा विषय हा महाराष्ट्र सरकारच्या अखत्यारित आहे. यामुळे मराठवाड्यातील सिंचनाच्या प्रश्नांवर लक्ष देण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रासाठी आणि विशेषतः मराठवाड्यातील सिंचनाचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी विशेष काही करण्यात आले नाही. मराठवाडा आणि विदर्भातील सिंचनासाठी ६०० कोटी रुपये मिळाल्याचे जाहीर झाले परंतू यातील किती निधी मराठवाड्याला मिळेल, हे स्पष्ट नाही. - डॉ. शंकर नागरे, जल अभ्यासक.