भारतात कल्याणकारी योजना आणि त्यासाठी दिला जाणारा निधी याला आजही खूप महत्त्व आहे. समाजातील दुर्बल घटकांसाठी केंद्र सरकारकडून अनेक योजनांद्वारे आर्थिक मदत दिली जाते. परंतु, मागील १० वर्षांचा विचार केल्यास सरकारच्या अनुदान देण्याच्या पद्धतीत आमूलाग्र बदल झाल्याचे दिसून येते. बँक ऑफ बडोदाच्या अहवालातून हे समोर आले आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून पेट्रोल आणि अन्नधान्य यासाठी जवळपास समान प्रमाणात अनुदान दिले जात होते. परंतु, आता पेट्रोलियम उत्पादनांसाठी केवळ १.२ टक्के इतके अनुदान दिले जाते, तर ९८ टक्के पेक्षा अधिक अनुदान अन्नधान्य आणि खतांसाठी दिले जात आहे. बैंक ऑफ बडोदाच्या अहवालानुसार २०१४ पर्यंत एकूण अनुदानातील ९६ टक्के खर्च खते, अन्नधान्य आणि पेट्रोलियम पदार्थांवर केला जात होता. परंतु, सध्या पेट्रोलियम पदार्थांसाठी आता केवळ १.२ अनुदान दिले जात आहे.
२०१० ते २०१३ या कालखंडात अनुदानावर २.५ ते २.६ लाख कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. २०१७ ते २०१९ या कालखंडात अनुदानावरील खर्च ५.४ टक्क्यांनी घटून २.२ लाख कोटींवर आला. कोरोना साथीनंतर मात्र सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या अनुदानात सातत्याने वाढ केली जात आहे. मोठ्या समाजघटकांना मदत करण्याच्या हेतूने सरकारकडून अनुदानात वाढ केल्याने हा खर्च तब्बल ७.६० लाख कोटींवर पोहोचला होता.
राज्यांमध्ये अनुदानात ५.७ टक्के वाढ
■ २०१९ ते २०२३ या कालखंडात विविध राज्यांकडून अनुदानापोटी केल्या जाणाऱ्या खर्चात ५.७ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.
■ कोरोनापूर्व कालखंडात हा खर्च २ ते ३ लाख कोटींच्या दरम्यान असायचा. आता हा खर्च ३.४ लाख कोटींच्या घरात पोहोचला आहे.
■अनुदानातून राज्यांकडून वीज, पाणी, शेती आणि आरोग्यक्षेत्रावर मोठ्या प्रमाणात खर्च केला जातो.