हवामानातील बदलामुळे यावर्षी आंबा उत्पादन धोक्यात आले. आंबा उत्पादन वाचविण्यासाठी शेतकऱ्यांनी घेतलेले प्रयत्न केलेला खर्च वाया गेल्याने बागायतदारांची आर्थिक गणिते विस्कटली आहेत. याबाबत बागायतदारांनी वारंवार शासनाकडे प्रश्न मांडूनसुध्दा शासनाचे त्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या न्याय हक्कासाठी दि. २५ जुलै रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करण्याचा निर्णय जिल्ह्यातील सर्व आंबा बागायतदारांनी घेतला आहे.
आंबा पीक कमी असताना बागायतदारांच्या समस्यांवर जिल्ह्याचे पालकमंत्री उदय सामंत यांनी तोडगा काढण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांसमवेत बैठकीचे आश्वासन दिले होते. मात्र, तसे झाले नाही. त्यामुळे आंबा बागायदार २५ ला सरकारविरोधात निदर्शने करणार आहे.
रत्नागिरी जिल्ह्यातील प्रत्येक बागायतदारांनी भौगोलिक मानांकनासाठी नोंद करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी प्रत्येक शेतकऱ्याने सातबारा, आधारकार्ड, रेशनकार्ड घेऊन आंबा उत्पादक कार्यालयात जमा करण्याचे आवाहन प्रकाश साळवी यांनी यावेळी केले. बागायतदारांनी एकत्र येऊन शासन दरबारी न्याय मिळावा, यासाठी दि. २५ जुलै रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यावेळी जिल्ह्यातील सर्व बागायतदार, आंबा उत्पादकांना उपस्थित राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
पावस येथील आंबा बागायतदारांच्या सभेत पावस आंबा उत्पादक संघाचे अध्यक्ष प्रकाश साळवी यांनी मार्गदर्शन केले. यावेळी रत्नागिरी जिल्हा आंबा उत्पादक संघाचे अध्यक्ष प्रदीप सावंत, नंदकुमार मोहिते, दत्ता तांबे, राजू जाधव, मंगेश साळवी, राजू पेडणेकर, अॅड. महेंद्र मांडवकर, सचिन आचरेकर उपस्थित होते. रत्नागिरी जिल्हा आंबा उत्पादक संघ, पावस आंबा उत्पादक संघ, आडिवरे आंबा उत्पादक संघाच्या संयुक्त विद्यमाने पावस येथे आंबा त्यावेळी बागायतदारांची एकत्रित सभा समस्यांबाबत चर्चा करण्यात आली. आयोजित करण्यात आली होती. परराज्यातून येणाऱ्या हापूस आंबा बागायतदारांच्या विक्री करणाऱ्यांवर कारवाईची मागणी यावेळी करण्यात आली.
कर्नाटक हापूस नको
जिल्ह्यात आंबा उत्पादन कमी असताना परराज्यातील हापूस आणून मोठ्या प्रमाणावर विक्री करण्यात आली. प्रक्रिया उद्योगासाठी कर्नाटक हापूसचा वापर करण्यात आला. ही बाब गंभीर असून त्याविरोधात योग्य ते पाऊल उचलणे गरजेचे आहे. भविष्यात असे प्रकार टाळण्यासाठी योग्य निर्णय घेण्याची मागणी करण्यात आली.