सध्या सर्वत्र चर्चा आणि चिंता आहे ती टोमॅटोच्या वाढलेल्या भावाची. इतकी कि, काही राज्य सरकारे टोमॅटो रेशन दुकानांवर स्वस्त दरात उपलब्ध करून देण्याचा विचार करू लागली आहेत. जोपर्यंत हा प्रश्न शहरी ग्राहकापर्यंत मर्यादित असतो, तोपर्यंत त्याच्या महागाईचा विचार करणे रास्त असते परंतु तो जर ग्रामीण घरांचा प्रश्न बनतो तेंव्हा त्याची महागाई हा मुळ प्रश्न नसून खरा प्रश्न वेगळाच आहे हे लक्षात येतं. टोमॅटो किंवा कुठलीही एकच प्रकारची भाजी ही जीवनावश्यक वस्तू नाही. जेंव्हा तज्ज्ञ लोक आपल्याला समतोल आहार घ्या असं सांगतात तरीही जर आपण एकाच प्रजातीच्या भाजीमध्ये अडकलो असू आणि तेही ग्रामीण भागात राहून तर शहरी मुंबईकरांच्या भाषेत बोलायचं तर, ‘त्याच्या बेसिकमध्येच लोच्या’ आहे.
भाजीपाल्याचे उत्पादन करणारे तालुके मोजकेच
देशामध्ये महाराष्ट्र भाजीपाला उत्पादनामध्ये अग्रेसर आहे. हे आकडेवारीनुसार खरं आहे परंतु महाराष्ट्राचे किती टक्के लोक ह्यामध्ये आहेत असा प्रश्न विचारला तर त्याचं उत्तर वेगळंच येईल आणि हा अग्रेसरपणा पत्त्याच्या बंगल्यासारखा कोसळून पडेल. महाराष्ट्राच्या काही थोडक्या तालुक्यांमध्येच प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर भाजीपाला उत्पादन करतात आणि तिथून होणारा पुरवठा फक्त शहरीच नव्हे तर आता मोठ्या प्रमाणावर ग्रामीण भागाचीही गरज भागवत असतो. सततच्या दुष्काळात असलेला मराठवाडा, कापुस सोयाबीन शिवाय अन्य पिके न दिसणारा वऱ्हाड किंवा डोंगराळ कोकण ह्या प्रांतांमध्ये बाजारात फार मोठा फरक पडू शकेल असं भाजीपाला उत्पादन होत नाही.
बाजारानुसार होणारं ठराविक उत्पादन
बरं हे बाजारासाठी केलं जाणारं भाजीपाला उत्पादन अशा प्रकारचं असतं की जे बाजाराला हव्या त्या प्रमाणात आणि त्या प्रकारचं असतं. त्यामुळे त्यातली विविधता संपत चालली आहे. टोमॅटो, मिरची, वांगी, कांदा, कोबी, फ्लॉवर अशा काही निवडक पिकांची उत्पादकता प्रचंड आहे. हायब्रीड बियाणी, खते, किटकनाशके ह्यांचा भडीमार केल्याशिवाय ते शक्य होत नाही. नॅशनल इन्स्टिट्युट ऑफ न्युट्रिशन ह्या पोषण विषयात काम केलेल्या संस्थेने जी शिफारस केली आहे त्यानुसार एका प्रौढ व्यक्तीला दररोज किमान ३०० ग्रॅम भाजीपाला खाल्ला पाहिजे.
शहरी लोकांना बाजारावर अवलंबून राहण्याशिवाय पर्याय नाही. आपण प्रत्यक्षात शिफारस केलेल्या प्रमाणात भाजीपाला खात नाही पण कल्पना करा हे जर आपण खरोखर करू लागलो तर आपले दररोजच्या जेवणाचे बजेट कोलमडून पडेल एवढेच नव्हे इतका सध्या भाजीपाला महाग आहे. जर तेवढा भाजीपाला घातक रसायनांच्या फवारणीने पिकवलेला असेल तर त्याद्वारे आपल्या पोटात त्यांचे जे अवशेष जातील तेही आपल्या आरोगयाचे नुकसान करतील.
शेतकरी प्रगत, पण आहार अप्रगत
स्वयंसेवी संस्थांच्या क्षेत्रात कार्यरत असल्यामुळे कामानिमित्त माझं देशाच्या बऱ्याच ग्रामीण भागात फिरणं होत असतं. अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राचा शेतकरी प्रगत वाटतो. कमवलेल्या पैश्याची मोजपट्टी लावल्यावर त्याला प्रगत म्हणता येईल परंतु आहाराच्या बाबतीत महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातील आहार मला कमालीचा अप्रगत वाटतो. ह्याचं कारण म्हणजे त्यातला समतोल बिघडलेला आहे. महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात भाजीपाल्याचं प्रमाण आहारात अतिशय कमी आहे.
जेंव्हा मी त्याची तुलना मणिपुर, आसाम, छत्तीसगड ह्या काही आर्थिक दृष्ट्या अप्रगत समजल्या जाणाऱ्या राज्यांच्या ग्रामीण भागात खाल्लेल्या घरगुती जेवणाशी करतो तेंव्हा हा फरक अधिकच स्पष्ट होतो. ह्या सर्व भागांमध्ये एक गोष्ट आढळून येते जी महाराष्ट्रात सर्रास दिसून येत नाही ती म्हणजे प्रत्येक घराच्या भोवती एक समृध्द परसबाग असते ज्यात वर्षभर आणि विविध प्रकारचा भाजीपाला उपलब्ध असतो आणि तेथील गृहिणी भाजी आणायला बाजारात न जाता स्वतःच्या परसबागेत जाते. आधी नमूद केलेल्या शिफारस केलेल्या प्रमाणात भाजीपाला तोही विषमुक्त अवस्थेत उपलब्ध असतो. त्यामुळे आरोग्य चांगले राखायला मदत होते. अशा चांगल्या आहारामुळे निव्वळ ३४ लाख लोकसंख्येचे मणिपूर राज्य कित्येक कोटी लोकसंख्या असलेल्या राज्यांना राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धांमध्ये टक्कर देऊ शकले तर त्यात नवल वाटायची गरज नाही.
गरज लोकचळवळीची
महाराष्ट्राच्या काही भागात ही परसबागेची पध्दत अस्तित्वात आहे, पण सध्या त्यात भाजीपाल्याची लागवड फार कमी असते. जिथे परसबागा नाहीत तिथे पाटा, माळव अशा नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या मिश्र पीकपध्दती होत्या त्याही कापूस, सोयाबीन, ऊस यांच्या एकपिक पध्दतीने नष्ट झालेल्या दिसतात. पिकांमध्ये येणारी कित्येक प्रकारची तणे भाजी म्हणून खाल्ली जात होती परंतु तणनाशकांच्या वापरामुळे तीही आता शेतात सहज मिळत नाहीत. जंगलात मिळणाऱ्या रानभाज्या कधी काढायच्या आणि कश्या शिजवायच्या एवढेच नव्हे तर त्या कश्या ओळखायच्या ह्याचेही ज्ञान आजच्या ग्रामीण भागातील नवीन पिढीकडे नाही.
आणि ह्याच महाराष्ट्रातील राहिबाई पोपेरेंना १२० प्रकारच्या पिकांच्या स्थानिक जातींच्या संवर्धनासाठी पद्मश्री मिळते. बायफ, धरामित्र आणि त्यासारख्या अनेक स्वयंसेवी संस्था परसबाग विषयात अतिशय चांगलं काम वैज्ञानिक दृष्टिकोन ठेवून करतात. पण तरिही फार मोठे परिवर्तन महाराष्ट्र राज्यात दिसत नाही. त्यासाठी त्याची एक फार मोठी लोकचळवळ बनली आणि प्रत्येक गावात राहिबाईंची किमान एक छोटी आवृत्ती जरी उभी राहिली तरी फार मोठा फरक घडू शकेल.
- सचिन पटवर्धन
ई-मेल: smpkri@hotmail.com
(लेखक ग्रामीण विकसन क्षेत्रात सल्लागार म्हणून कार्यरत आहेत.)