अहमदनगर जिल्ह्यातील प्रवरा नदीवर असलेल्या महत्त्वकांक्षी निळवंडे धरणाच्या पहिल्या आणि डाव्या कालव्याचं अखेर आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते लोकार्पण करण्यात आलं. १९७० मध्ये मंजूर झालेल्या या धरणाच्या कालव्यातून शेतकऱ्यांच्या तहानलेल्या शेतात पाणी यायला तब्बल ५३ वर्षे वाट पाहावी लागली. अहमदनगर जिल्ह्यांतील दुष्काळी गावांसाठीचा जीवनदायी प्रकल्प म्हणून निळवंडेचं चित्र मागच्या अनेक वर्षांपासून रंगवलं जात होतं. पण हा सुवर्णदिवस उघड्या डोळ्यांनी पाहण्यासाठी दोन-तीन पिढ्या उलटाव्या लागल्या ही इथल्या शेतकऱ्यांची आणि पुनर्वसितांची खंत आहे. अवघ्या ८ (७ कोटी ९३ लाख) कोटींचा प्रस्तावित खर्च असताना आत्तापर्यंत ५ ते ६ हजार कोटींपर्यंत खर्च गेला तरी हा प्रकल्प का रखडला हा मोठा प्रश्न आहे.
साल होतं १९७० सालचं. ऐंशीच्या दशकाचा सुरूवातीचा काळ. अहमदनगर जिल्ह्यातील अकोले, संगमनेर, राहता, श्रीरामपूर, कोपरगाव या तालुक्यांतील दुष्काळी पट्ट्याला सुजलाम् सुफलाम् करण्याच्या हेतूने अकोले तालुक्यातील डोंगराळ भागात 'प्रवरा'वर धरण बांधायला १४ जुलै १९७० रोजी प्रशासकीय मान्यता मिळाली. भंडारदरा धरणाच्या खाली धरण नसल्याने हे पाणी थेट प्रवरा नदीत वाहून जायचे, तेच पाणी अडवले तर त्यामुळे सुमारे ६८ हजार हेक्टर जमीन ओलिताखाली येणार होती. सुरूवातीपासूनच या धरणाच्या कामाला विरोध होत गेला. १९७७ साली धरणाच्या कामाचं तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आलं. पण स्थानिकांच्या आणि प्रकल्पग्रस्तांच्या विरोधामुळं दोन वेळा धरणाची जागा बदलावी लागली.
अकोले तालुक्यातील डोंगराळ भागातील म्हाळादेवी या गावात हा प्रकल्प करायचं ठरलं होतं. यावेळी धरणाची क्षमता ११ टीएमसी पाण्याची होती. पण ग्रामस्थांच्या आणि शेतकऱ्यांच्या विरोधामुळे हा प्रकल्प परत वर (भंडारदरा धरणाच्या बाजूला) स्थलांतरित करावा लागला, या वादात जवळपास २०-२२ वर्षे गेली. पुढे हा प्रकल्प म्हाळादेवी येथून निळवंडे येथे स्थलांतरित करण्यात आला. त्यामुळे धरणाची क्षमताही कमी झाली आणि खर्चही वाढला होता. ११ टीएमसीवरून या धरणाची क्षमता ८.५२ टीएमसीपर्यंत झाली. १९९२ साली धरणाचे पुन्हा भूमिपूजन झाले आणि १९९६ साली निळवंडे परिसरात प्रत्यक्ष धरणाच्या कामाला सुरूवात करण्यात आली.
सुरूवातीपासूनच ग्रहण लागलेल्या या प्रकल्पाला पुढे अनेक अडथळे आले. बाळासाहेब थोरात, मधुकरराव पिचड, राधाकृष्ण विखे असे राजकीय दिग्गज याच भागांतील असल्याने त्यांच्या एकमेकांविरोधातील राजकारणाचाही प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष फटका निळवंडेच्या कामावर बसला. यामध्ये विखे - थोरात या प्रस्थापित राजकारण्यांच्या वादामुळे होत गेलेला विलंब, निळवंडे कालवा कृती समितीने न्यायालयात दाखल केलेली याचिका, भंडारधरा धरणाच्या लाभक्षेत्रांतील प्रस्थापितांचा निळवंडेच्या पाण्याचा वापर, पुनर्वसनाच्या प्रश्नावरून झालेले आंदोलने, अकोल्यातील शेतकऱ्यांच्या कालव्यांना विरोधामुळे रेंगाळलेले काम, निधीचा अभाव, राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव, ठेकेदार-अधिकारी-राजकारणी यांचे हितसंबंधांमुळे अनेकदा बंद पडलेले काम असे अनेक प्रश्न निळवंडे प्रकल्प काम रेंगाळण्याला कारणीभूत आहेत.
अखेर १९७० साली मंजूर झालेल्या निळवंडे (उर्ध्व प्रवरा प्रकल्प) धरणाचं काम ४३ वर्षांनी म्हणजेच २०१२-१३ ला पूर्ण झालं. खरं तर कालवे आणि धरणाचं काम सोबत पूर्ण व्हावं लागतं पण निळवंडेच्या बाबतीत तसं घडलं नाही. कालव्यांचं काम पूर्ण झालं नसल्याने ज्या शेतकऱ्यांना पाणी मिळण्याची आशा होती ती अजून अपूर्णच होती. निळवंडे धरणात साठणाऱ्या पाण्याचा लाभ भंडारदरा धरणाच्या लाभक्षेत्रांतील शेतकऱ्यांनाचा होत होता. म्हणून निळवंडे कालवा कृती समितीने २०१६ साली उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. त्यानंतर २०२२ पर्यंत काम पूर्ण करण्याचे आश्वासन जलसंपदा विभागाने दिले. त्यानंतर पुन्हा दोन वेळा शासनाने मुदत वाढवून घेतली.
ज्या कालव्यासाठी शासनाने जमीन अधिग्रहण केली होती त्या शेतकऱ्यांनी कालव्याच्या कामाला पुन्हा विरोध केला. सुरूवातीला काही शेतकऱ्यांनी अधिग्रहण केलेल्या जमिनीचे पैसे घेतले नसल्यामुळे त्यांचे कोर्टात वाद सुरू आहेत. पुढे कालव्याचे बांधकाम करण्यासाठी अधिग्रहित केलेल्या जमिनीतील उभं पीक मोडावं लागल्याने सरकारला शेतकऱ्यांच्या रोषाला सामोरं जावं लागलं. या सगळ्या अडथळ्यांतून धरण बांधल्यानंतर १० वर्षांनी शेवटी डाव्या कालव्याचं काम पूर्णत्वास गेलं. अजून एका कालव्याचं काम अपूर्णच आहे. या कालव्यांच्या अस्तरीकरणासाठीसुद्धा निधी मंजूर केल्याचं पालकमंत्र्यांनी सांगितलंय.
या धरणात दोन उपसा सिंचन आणि दोन उच्चस्तरीय पाईप कालवे असे एकूण चार कालवे आहेत. डावा कालवा ८५ किमोमीटर तर उजवा कालवा ९७ किलोमीटरचा. या कालव्यामुळे नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर आणि अहमदनगर जिल्ह्यातील अकोला, संगमनेर, राहता, श्रीरामपूर आणि कोपरगाव अशा एकूण सहा तालुक्यांना लाभ होणार आहे. जवळपास १८२ गावांतील ६८ हजार ८७८ हेक्टर जमिन सिंचनाखाली येईल.
उजव्या कालव्याचं कामही येत्या काही दिवसांत पू्र्ण होईल. यामुळे जवळपास सहा तालुके सुजलाम् सुफलाम् होतील. पण ज्या धरणाच्या पाण्यासाठी तीन पिढ्या वाट पाहावी लागली, ज्या धरणासाठी न्यायालयाची दारं ठोठावी लागली, ज्या धरणाने जवळपास ५० वर्ष प्रस्थापितांचं राजकारण पाहिलं, आंदोलनं पाहिली, चळवळी पाहिल्या, त्या धरणाचं ८ कोटींत होणारं काम ५ ते ६ हजार कोटींवर जाऊनही आणि ५३ वर्षे उलटूनही पूर्ण झालं नाही ही येथील शेतकऱ्यांसाठी खंत मानावी लागेल.