सुनील चरपे : लोकमत न्यूज नेटवर्क
देशात दरवर्षी संत्रा, मोसंबी या लिंबूवर्गीय फळबागांच्या लागवडीसाठी सरासरी १.७० कोटी कलमांची गरज असून, सरासरी ३० लाख दर्जेदार व रोगमुक्त कलमांची निर्मिती केली जाते. रोगमुक्त कलमे तयार करण्याचे तंत्रज्ञान केवळ ‘आयसीएआर-सीसीआयआर’कडे उपलब्ध असून, हे तंत्रज्ञान नर्सरीधारकांना देण्यासाठी सीसीआरआय १२ लाख रुपयांचा अधिस्वीकृती शुल्क आकारते. छोट्या नर्सरीधारकांना हा शुल्क देणे शक्य नसल्याने दर्जेदार कलमांचे उत्पादन आणि बागांच्या निर्मितीची प्रक्रिया थांबली आहे.
विदर्भात सहा हजार नोंदणीकृत नर्सरी आहेत. यात छोट्या नर्सरींची संख्या बरीच मोठी आहे. सीसीआरआयने गेल्या १० वर्षांत केवळ ११ नर्सरींना रोगमुक्त कलमे निर्मिती तंत्रज्ञान दिले असून, त्यात चार मोठ्या कंपन्यांचा समावेश आहे.
सीसीआरआय सन २०२२ पर्यंत १० लाख रुपये प्रति नर्सरी अधिस्वीकृती शुल्क आकारायचे. हे शुल्क कमी करण्यासाठी महाऑरेंजने आग्रही भूमिका घेतल्यानंतर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी छोट्या नर्सरीधारकांकडून एक लाख रुपये शुल्क आकारण्याची सूचना सीसीआरआयला केली होती. ती सीसीआरआयचे संचालक दिलीप घोष यांनी मान्यही केली होती. मात्र, काही महिन्यात त्यांनी दोन लाख रुपयांची वाढ करून हे शुल्क १२ लाख रुपये केले आहे.
आपण दरवर्षी २० ते ५० हजार कलमे तयार करतो. दर्जेदार व रोगमुक्त कलमे तयार करण्याची आपलीही इच्छा आहे; परंतु, ते तंत्रज्ञान सीसीआरआयकडून घ्यावे लागते. या तंत्रज्ञानासाठी किमान एक ते दीड लाख रुपये देण्याची तयारी आहे. मात्र, सीसीआरआयने आकारलेला १२ लाख रुपयांचे शुल्क आवाक्याबाहेर आहे. त्यांनी हे शुल्क कमी करायला हवे, अशी प्रतिक्रिया महाऑरेंजचे संचालक मनोज जवंजाळ यांच्यासह नर्सरीधारकांनी व्यक्त केली आहे.
रूट स्टॉकच्या दरात वाढ
संत्रा, मोसंबीची कलमे तयार करण्यासाठी जंभेरी व रंगपूर लिंबाच्या रोपांचा वापर केला जातो. त्यासाठी सरकारने छोट्या नर्सरींना ५० जंभेरी व ५० रंगपूर तर मोठ्या नर्सरींना १०० जंभेरी व १०० रंगपूर लिंबाच्या झाडांची लागवड करणे अनिवार्य केले आहे. रूट स्टॉक म्हणून वापरली जाणारी ही झाडे सीसीआरआय व डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाकडून ही झाडे विकत घ्यावी लागतात. सीसीआरआय जंभेरी व रंगपूरचे प्रति झाड ११० रुपयांना तर डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ बेडवरील प्रति झाड चार रुपये आणि पॅकेटमधील प्रति झाड २० रुपयांना विकते.
तंत्रज्ञान विकसित करायचे की विकायचे?
लिंबूवर्गीय फळांवर संशोधन करण्यासाठी सीसीआरआयला लागणाऱ्या सर्व सुविधांची निर्मिती केंद्र सरकारच्या निधीतून केली आहे. या संस्थेत शास्त्रज्ञांनी लिंबूवर्गीय फळांवर संशोधन करून तंत्रज्ञान विकसित करायचे आहे आणि ते राज्य सरकारच्या कृषी विभागाच्या विस्तार विभागामार्फत शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवायचे आहे. मात्र, सीसीआरआय हे तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांना अप्रत्यक्षरीत्या विकत आहे.
सीसीआरआयने तंत्रज्ञान विकसित करून ते शेतकऱ्यांना वाजवी दरात द्यायला पाहिजे. त्यांनी नागपुरी संत्र्यातील गोडवा वाढविणे आणि त्यातील बियांची संख्या कमी करण्यावर अद्यापही संशोधन केले नाही.
- श्रीधर ठाकरे, कार्यकरी संचालक, महाऑरेंज.
गेल्या चार वर्षांपासून फळगळीमुळे संत्रा व मोसंबी उत्पादकांचे प्रचंड आर्थिक नुकसान होत आहे. सीसीआरआयने अद्यापही या फळगळीची कारणे व त्यावरील उपाययोजना शेतकऱ्यांना सांगितल्या नाही. केवळ जुन्या ॲडव्हायझरीवर काम चालविले जात आहे.
- मनोज जवंजाळ, संत्रा उत्पादक शेतकरी.