उत्तम शेती, मध्यम व्यापार व कनिष्ठ नोकरी', असे सुमारे ३०-४० वर्षांपूर्वी मानले जायचे. मध्यंतरीच्या काळात पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. परिस्थिती आमूलाग्र बदललेली आहे. आज शेतीव्यवसाय व शेतकरी हा शहरीकरण झालेल्या लोकांच्या दृष्टीने एक उपहासाचा विषय झालेला आहे.
प्राचीन समृद्ध कृषी संस्कृतीचा वारसा सांगणारा शेतकऱ्यांचा राजा. तो सर्वगुणसंपन्न होता. राजा आचारशील, विचारशील, न्यायी व सर्वगुणसंपन्न असाच होता. असेच वर्णन विष्णुपुराणात आहे. त्याची प्रजा अत्यंत सुखी होती व आपल्या राजाचे अनुकरण करत असे.
त्या बळीराजाचा उत्कर्ष सहन न होऊन, वामनरूपी विष्णूने त्याला तीन पावलांमध्ये पाताळात ढकलले, असे वर्णन पुराणात सापडते, आजच्या शेतकऱ्याच्या आर्थिक स्थितीच्या कारणांचे उगमस्थान या वामनाच्या गोष्टीतच दडलेले आहे.
आज सर्वसाधारणपणे कोरडवाहू शेतकऱ्यांची स्थिती काय आहे, हे आपण सर्वजण जाणता आहात. आपल्याकडे जागतिकीकरणाचे वारे साधारण १९९१ पासून सुरू झाले. १९९४ मध्ये डंकेल प्रस्तावावर भारताने सही केली होती, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या या जागतिकीकरणाच्या लाटेनंतरच सुरू झाल्या.
कारण त्यांची आर्थिक परिस्थिती वेगाने बिघडायला सुरुवात झाली. सर्वांत महत्त्वाचे कारण शेतकरी समाज हा प्रमुख प्रवाहापासून एकाकी पडला, कारण आर्थिकदृष्ट्या शेती परवडेनाशी झाली.
स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर साधारण १९६० नंतर आपल्या देशाला अन्नधान्याची फार मोठ्या प्रमाणात टंचाई जाणवू लागली होती. कारण आरोग्य क्षेत्रात झालेल्या वेगवान सुधारणा व त्यामुळे घटता मृत्युदर व वाढता जन्मदर. तेव्हा वेगाने वाढणारी लोकसंख्या.
हे लक्षात घेऊन कुटुंबनियोजनाच्या योजना काँग्रेस सरकारने इंदिरा गांधी यांच्या काळात आणल्या होत्या; परंतु त्या अंमलात आणण्यास जनतेने विरोध केल्यामुळे त्या यशस्वी झाल्या नाहीत. वेगाने वाढणाऱ्या लोकसंख्येला पुरेशी अन्ननिर्मिती झाली नाही.
त्यावेळेस त्वरित उपाय म्हणून अन्नधान्याची आयात करणे हे आवश्यकच ठरले व पी.एल. ४८० या कलमाखाली परदेशातून विशेषता अमेरिका, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया या देशांतून अन्नधान्याची जहाजेच्या जहाजे भरून येऊ लागली. देशाला परकीय सत्तांची मग्रुरी सहन करावा लागली. नित्कृष्ट व काही वेळेस किडलेले धान्य खावे लागले.
तेव्हा देशांतर्गत अन्नधान्याचे उत्पादन वाढवणे हे एक मोठे आव्हानच होते. हरितक्रांतीचे बीज पेरले गेले, आपल्या शेतकऱ्यांनी हे आव्हान स्वीकारून हरितक्रांतीच्या माध्यमातून मोठ्या कष्टाने देशाला अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण केले. त्यासाठी सुमारे २५-३० वर्षांचा कालावधी लागला व देश स्वयंपूर्ण झाला.
हरितक्रांतीसाठी केलेले उत्कृष्ट दूरगामी नियोजन व सर्व स्तरांवर घेतलेले प्रयत्न, कृषी खाते, तसेच शेतकरी समाज यांच्या अथक प्रयत्नांनी हरितक्रांती यशस्वी झाली. अन्नधान्याच्या बाबतीत देश स्वयंपूर्ण झाला.
वर्ष होते इ.स. २०००; पण कडधान्य, तेलबिया (खाद्यतेल) याबाबतीत स्वयंपूर्ण होण्यास आणखी पुढची पंधरा-वीस वर्षे जावी लागली. स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या वेळेस आपली लोकसंख्या सुमारे ३५ कोटी होती ती आता १४२ कोटींपर्यंत पोहोचलेली आहे.
पण तसे जागतिकीकरणाचा देशाने स्वीकार केल्यानंतर, साधारण इ.स. २००० नंतर भारतीय शेतकऱ्यांना जागतिक बाजारपेठेत प्रवेश करण्यासाठी कोण, कोणत्या पिकाचे नियोजन करायचे, जागतिक व्यापाराचे नियम काय-काय आहेत व त्यासाठी लागणारे प्रशिक्षण व नियोजन याबाबतीत त्यावेळेची सरकार नावाची यंत्रणा कमी पडली.
शेतकरी काही प्रमाणात जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेपासून दिशाहीन किंवा दिशाभूल झाला. आशिया खंडातले इतर काही देश जसे की, बांगलादेश (भात), श्रीलंका (चहा), पाकिस्तान (गहू), ऑस्ट्रेलिया (गहू व इतर अन्नधान्य पिके), न्यूझीलंड (फळफळावर), आफ्रिका खंडातील देश व ब्राझील, युक्रेन यांनी देखील या संधीचा पुरेपूर फायदा घेतला.
त्या तुलनेत भारत सरकारच्या पुरेशा इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे भारत काहीसा मागेच राहिला. १९९१ नंतर पुढील दहा-पंधरा वर्षे भारतासाठी महत्त्वाची होती. पुढे उत्पादन वाढले; पण स्पर्धासुद्धा वाढली.
तसेच वाढते प्रदूषण, वाढते रासायनिकीकरण, बदलते हवामान, औद्योगिकीकरणामुळे शेतमजुरांची निर्माण झालेली कमतरता, शेतीसाठी ठिकठिकाणी पाण्याची कमतरता, शेतीमध्ये वाढता भांडवली खर्च, इत्यादी विविध प्रश्न शेतकऱ्यांना भेडसावू लागले.
याचा परिणाम असा झाला की, ज्या शेतकऱ्यांचे उपजीविकेचे साधन केवळ फक्त शेती हेच राहिले आहे, असा छोटा व कोरडवाहू शेतकरी आता अक्षरशः मोडून पडताना व तुटताना दिसतो आहे.
त्याच्या मुलांची लग्नदेखील ठरणे कठीण झालेले आहे. मुलांचे वय ४० ते ४५ वर्षे झाली; परंतु त्यांना लग्नासाठी वधू मिळत नाही. तेव्हा शेतकऱ्यांची आजची शिकलेली तरुण पिढी शेतीकडे जाईनाशी झालेली आहे.
चंद्रशेखर यादव
कृषी अभ्यासक, कोल्हापूर