World Agriculture Forum : कृषी आणि पर्यावरण धोरणांचा गौरव करण्यासाठी वर्ल्ड ॲग्रीकल्चर फोरमचा २०२४ चा दुसरे जागतिक कृषी आणि धोरण पुरस्कार नुकताच महाराष्ट्राला जाहीर करण्यात आला.
मुंबई युनोचे सरचिटणीस अँण्टिवो गुट्रेस यांनी शाश्वत विकास, हवामान बदलाशी लढा आणि अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी तातडीने पाऊले उचलण्याचे आवाहन केले होते. त्यादृष्टीने महाराष्ट्र शासनाने या आवाहनाला सकारात्मक प्रतिसाद दिला.
राज्यात पर्यावरण रक्षण, अन्न सुरक्षा यांच्या माध्यमातून शाश्वत विकास धोरण राबविली जात आहेत. या सर्व प्रयत्नांची आणि पर्यावरण, कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी उचललेल्या पावलांची दखल घेत ''वर्ल्ड ॲग्रीकल्चर फोरमचा'' २०२४ चा दुसरे जागतिक कृषी, पर्यावरण पारितोषिक महाराष्ट्राला जाहीर झाला आहे.
फोरमच्या चेअरमन प्रा.रुडी रॅबिंग्ज यांनी ही माहिती दिली. अमेरिकेतील वॉशिंग्टन डीसी येथे २६ ऑगस्ट रोजी या पुरस्काराचे वितरण करण्यात येणार आहेत. वर्ल्ड ॲग्रीकल्चर फोरमतर्फे २०१८ पासून हा पुरस्कार देण्यात येतो. कृषी शास्त्रज्ञ प्रा. स्वामीनाथन या पुरस्काराचे मानकरी ठरले. त्यांच्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे या पहिल्या पुरस्कारचे मानकरी ठरले आहेत.
असे आहे पुरस्काराचे स्वरुप
एक लाख डॉलरची पुरस्कार रक्कम, चांदीची ट्रॉफी आणि प्रमाणपत्र असे पुरस्काराचे स्वरुप आहे. या पुरस्कारांसाठी राज्यातील पर्यावरण रक्षण, अन्न सुरक्षा यांच्या माध्यमातून घेतल्या गेलेल्या शाश्वत विकास धोरणांची दखल घेतली असल्याची माहिती राज्याच्या कृषी मुल्य आयोगाचे अध्यक्षांनी दिली.
बांबू मिशन राबविण्याचा निर्णय
महाराष्ट्राने अनेक परिवर्तनकारी निर्णय घेतले आहेत. यात २१ लाख हेक्टर क्षेत्रावर देशातील सर्वात मोठे बांबू मिशन राबविण्याचा निर्णय आहे. नंदुरबार येथील धडगांव तालुक्यातील ७० गावच्या सरपंचांनी केंद्रीय फलोत्पादन सचिवांची भेट घेऊन चर्चा केली. आमचा प्रश्न बांबू लागवडीशिवाय सुटणार नसल्याचे सांगितले,
केंद्रानेही त्याला होकार दिला. या वर्षीच्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात नंदुरबार जिल्ह्यातील एक लाख २० हजार एकर जमिनीवर केंद्र आणि राज्य मिळून हरित पट्टा निर्माण करण्याचे जाहीर केले आहे. या अभियानासाठी अर्थसंकल्पातही तरतूद केली आहे. याशिवाय शासनाने १२३ प्रकल्पांना मार्गी लावून सुमारे १७ लाख हेक्टरची सिंचन क्षमता निर्माण करण्याचा निश्चय केला आहे.
परिवर्तनकारी निर्णय
भारतातील पहिले मायक्रो मिलेट क्लस्टर व बांबू क्लस्टर लातूर जिल्ह्यात लोदगा येथे सुरु करण्यास मागील अर्थसंकल्पात मान्यता मिळाली. तसा प्रस्तावही केंद्राकडे पाठविण्यात आला आहे. पीएम किसान सन्मान निधी दुप्पट करण्याचा निर्णय घेणारे पहिले राज्य महाराष्ट्र ठरले आहे. याशिवाय लाखो शेतकऱ्यांना नॅनो-तंत्रज्ञान खतांचे वितरण करण्याची सुरवातही केली आहे.
तृणधान्यांना प्राधान्य देण्याचे धोरण
तृणधान्य अभियानात श्री अन्न म्हणून सावा, राळा-भुरका यांसह विविध तृणधान्यांना प्राधान्य देण्याचे धोरण तयार करण्यात आले आहे. त्यासाठी शंभर कोटी रुपयांची तरतूद करणारे महाराष्ट्र हे अव्वल राज्य ठरले आहे.
बांबू लागवडीसाठी अनुदान
अलिकडेच औष्णिक वीज केंद्रांनी बायोमासमध्ये बाबुंचाही वापर करावा, असे निर्देश दिले गेले आहेत. त्याचप्रमाणे बांबूपासून दैनंदिन जीवनात उपयोगात येणाऱ्या टुथब्रश, शेव्हिंग कीट यासारख्या वस्तू तयार करण्याला प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. यामुळे प्लास्टीकचा कचरा कमी होण्यास मदत मिळणार आहे. यासाठी बांबूची लागवड वाढणे आवश्यक असून त्याकरिता मिशन मोडवर काम होत आहे.
बांबू लागवडीसाठी हेक्टरी सात लाख रुपयांचे अनुदान देणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे. शिर्डी आणि मुंबईसह शक्य त्या सर्वच विमानतळांच्या ठिकाणी कार्बन फुटप्रिंट कमी करण्याकरिता पोलाद आणि अन्य धातुंच्या ऐवजी बांबुचा वापर करण्यावर भर देण्याचेही राज्य सरकारने धोरण आखले आहे.