राज्य सरकारने जमिनींच्या प्रमाणभूत क्षेत्रात आता बदल केला असून, जिरायती क्षेत्राची २० गुंठे, तर बागायती क्षेत्राची १० गुंठ्यांची दस्त नोंदणी करणे शक्य होणार आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील जिरायती आणि बागायती जमिनींच्या गुंठेवारीचा मार्ग मोकळा झाला असून, खरेदी- विक्रीही करता येणार आहे.
जमिनींच्या छोट्या तुकड्यांमुळे बागायती आणि जिरायती उत्पादनक्षमता कमी होऊन खर्चही वाढतो, असा तुकडेबंदी कायद्यामागील राज्य सरकारचा होरा होता. त्यामुळे जिरायती क्षेत्राचे ४० गुंठे व बागायती क्षेत्राचे २० गुंठे याला तुकडेबंदी कायदा लागू होत होता. त्यामुळे अशा क्षेत्राची नोंद होत नव्हती. मात्र, पूर्वीचे जमीनधारणा क्षेत्र आता कमी झाले आहे. कुटुंबातील सदस्य संख्या वाढत गेल्याने प्रत्येकाला जमिनीचा मालकी हक्क मिळणे गरजेचे आहे. तसेच जमिनीच्या लहान तुकड्यांमधूनही आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे चांगले उत्पादन मिळते. या दोन्ही बाबींचा विचार करून राज्य सरकारने प्रमाणभूत क्षेत्र कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
नव्या अधिसूचनेनुसार राज्यातील जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत तसेच त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबतच्या कायदा १९४७ मधील कलम पाचच्या पोटकलम ३ नुसार जिरायती क्षेत्राच्या २० गुंठ्यांची व बागायती क्षेत्राच्या १० गुंठ्यांची दस्तनोंदणी होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. याबाबत राज्य सरकारने आता सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडली आहे. हे प्रकरण अद्याप न्यायप्रविष्ट आहे.
राज्य सरकारने काढलेल्या अधिसूचनेमुळे आता बागायती, जिरायती जमिनींच्या तुकडे पाडण्यात सुसूत्रीकरण झाले आहे. हा निर्णय फक्त ग्रामीण भागासाठी लागू असून, राज्यातील महापालिका, नगरपालिका क्षेत्रांना लागू नाही. -सरिता नरके, राज्य संचालक, माहिती तंत्रज्ञान, भूमिअभिलेख व जमाबंदी विभाग, पुणे
शहरी क्षेत्र वगळले
• यापूर्वी राज्यातील जिल्हानिहाय बागायती आणि जिरायती गुंठेवारीचे क्षेत्र वेगवेगळे होते.
• मात्र, या अधिसूचनेनुसार राज्यातील महापालिका, नगर परिषदा, नगरपालिका हद्दीमध्ये समाविष्ट असलेली क्षेत्रे वगळता ग्रामीण भागातील जिरायती, बागायती क्षेत्रांचे सुसूत्रीकरण करण्यात आले आहे.