मधमाश्यांच्या Honey Bee वसाहतीचे जतन व संवर्धन करण्याची आवश्यकता ओळखून महाराष्ट्रखादी ग्रामोद्योग मंडळाच्या मध संचलनालयाने मधाचे गाव हा नावीन्यपूर्ण उपक्रम राज्यात सुरू केला आहे.
मधमाशीपालन हा राज्यातील एक महत्त्वाचा जोडधंदा होऊ पाहत आहे. मधमाश्या या केवळ मध आणि मेणच देत नाहीत, तर त्या परागीकरणामुळे शेती पीक उत्पादनात ३५ ते ४० टक्के वाढ करतात.
बदलत्या काळात आयुर्वेदिक उपचार, औषधी सौंदर्यप्रसाधने, वजन कमी करणे, पोषक आहार आदींमध्ये मधाचा वापर प्रचंड वाढत आहे. परागीभवन, पुनरुत्पादन व जैवविविधता टिकवण्यासाठी मधमाशी महत्त्वाची भूमिका बजावते. यामुळे हा प्रकल्प महत्वाचा आहे.
काय आहेत या मोहीमेचे वैशिष्ट्ये
- राज्यातील वनसंपदा, फुलशेती, पीक उत्पादने, नैसर्गिक फुलोरा व मधमाश्या पालन करणारे शेतकरी, मधपाळ या घटकांचा अभ्यास करून मधाच्या गावांची निवड करणे.
- संपूर्ण साखळी म्हणजे मधमाश्यांना पोषक असे वृक्ष, वनस्पतीच्या लागवडीपासून मधमाश्या पालनासह मध संकलन, मध प्रक्रिया, बँडिंग व पॅकिंग करून मध व मधमाश्यांपासून तयार होणाऱ्या उप उत्पादनांच्या विक्रीची व्यवस्था करणे
- तसेच या उत्पादनापासून तयार होणाऱ्या अन्य उत्पादकांच्या उद्योगांना प्रोत्साहन देणे, ग्रामीण भागातील तरुण उद्योजकांना मधमाश्या पालनाकडे वळवणे व कायमस्वरूपी रोजगार निर्माण करणे.
- मधमाशी संवर्धन, पालन त्यातून शेती उत्पन्न वाढ यांसह गाव हा लाभार्थी घटक म्हणून विकसित करणे ही मधाचे गाव योजनेची वैशिष्ट्ये आहेत.
निसर्गाच्या सान्निध्यात हवे गाव
- निसर्गाच्या सान्निध्यात पर्यटनास अनुकूल असलेले गाव असावे.
- शासनाच्या विविध योजना यशस्वीपणे राबविणारे गाव असावे.
- गावामध्ये भौगोलिकदृष्ट्या मधमाश्यांना पूरक असणारी शेती पिके, वनसंपदा, मुबलक फुलोरा खाद्य असावे.
- जंगल भागातील गावाला प्राधान्य, गावात मधाचे संकलन व व्यवसाय करणारे नागरिक, शेतकरी असावेत.
- मधाचे गाव हा नवीन उपक्रम राबवताना लाभार्थी गावांची द्विरुक्ती होऊ नये याची दक्षता घेणे आवश्यक आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेत समिती
• नैसर्गिक संसाधनाची विपुलता आणि विविधता असलेल्या महाराष्ट्राला मध क्षेत्रात देशातील अग्रणी राज्य बनवण्याची संधी आहे. त्यासाठी राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाने ही संकल्पना राबवली आहे.
• गावची शिफारस जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने करणे आवश्यक आहे. ५६ लाखांचे अनुदान या योजनेसाठी मिळणार आहे.