रेशीम संचालनालयाच्या माध्यमातून मनरेगा व सिल्क समग्र योजनेत राज्यात १३४०६ शेतकऱ्यांनी रेशीम उत्पादन सुरू केले होते. १३९२३ एकरमध्ये करण्यात आलेल्या रेशीम उत्पादनात ३१ मार्चपर्यंत ३९६३.६९० मेट्रिक टन रेशीमचे उत्पादन झाले आहे.
राज्यात १०२ टक्के रेशीमचे उत्पादन झाले आहे. त्याचबरोबर रेशीम संचालनालयाने किमान ५९.२५ लाख रेशीम बीजची विक्री केली आहे. शेतकऱ्यांनी उत्पादित रेशीमपासून कोषाचे निर्माण करून छत्तीसगड, मध्य प्रदेशासह अन्य राज्यात विक्री केली आहे.
रेशीम संचालनालयातर्फे शेतकऱ्यांनी पारंपरिक रेशीम लागवड न करता नवीन तंत्रज्ञानाद्वारे रेशीमची लागवड करण्यास प्रोत्साहित केले आहे. रेशीम संचालनालयाने विभागातील ६ जिल्ह्यांमध्ये शेतकऱ्यांना मनरेगासोबत सिल्क समग्र योजनेतून अनुदान मिळवून दिले आहे. गेल्या तीन वर्षात मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांनी रेशीमचे उत्पादन घेऊन त्याची विक्री केली आहे. पूर्व विदर्भातील आदिवासी बहुल क्षेत्रात गोंदिया, भंडारा, गडचिरोली, चंद्रपूर येथे परंपरागत पद्धतीने रेशीमचे उत्पादन होते.
२०२२-२३ मध्ये चार जिल्ह्यात १०५० लाभार्थ्यांनी ४.८२ अंडबीजपासून १९५.५६ लाख रेशीम कोशाचे उत्पादन केले. यापासून १०.६५७ मेट्रिक टन कच्चे सूत तयार करण्यात आले. रेशीम संचालनालयाने २०२२-२३ मध्ये ८१ शेतकऱ्यांनी ८१ एकरमध्ये रेशीमची समूह शेती केली. शेतकऱ्यांनी ९०६० अंडबीजच्या साहाय्याने ३.३८५ मेट्रिक टन कच्च्या सुताचे उत्पादन केले.
विदर्भातील शेतकऱ्यांना रेशीम उत्पादनापासून चांगले उत्पन्न मिळावे हा संचालनालयाचा प्रयत्न आहे. उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी मनरेगा व सिल्क समग्र योजनेतून अनुदान मिळवून दिले आहे. रेशीम शेतीच्या माध्यमातून विदर्भातील शेतकऱ्यांजवळ रोख पिकाचा पर्याय तयार होत आहे. - एम.जे. प्रदीप चंद्रन, संचालक, रेशीम संचालनालय