Join us

Agriculture News : आचारसंहितेचा फटका, कापूस बाजारात रोकड नेण्यासाठी परवानगी नाही, वाचा सविस्तर 

By ऑनलाइन लोकमत | Published: October 25, 2024 6:57 PM

Agriculture News : त्यामुळे जिनिंग प्रेसिंग ओनर्स असोसिएशनसमोर कापूस बाजारात ऑनलाईन पेमेंटशिवाय कुठलाही पर्याय उरलेला नाही.

Agriculture News : जळगाव आचारसंहिताकाळात कापूस उत्पादकांच्या (Cotton Farmers) सोयीसाठी रोकड नेण्यासाठी परवानगी द्यावी, अशी मागणी खान्देश जिनिंग, प्रेसिंग फॅक्टरी ओनर्स असोसिएशनने जिल्हाधिकाऱ्यांना केली. त्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्देशांचा आधार घेतला आणि कुठलीही तरतूद नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे जिनिंग प्रेसिंग ओनर्स असोसिएशनसमोर ऑनलाईन पेमेंटशिवाय (Online Payment) कुठलाही पर्याय उरलेला नाही. या व्यवहाराला शेतकऱ्यांनी नकार दिल्यास येत्या महिनाभरातील सुमारे अडीच हजार कोटींचा कापूस बाजार आचारसंहितेच्या कात्रीत सापडणार आहे. 

दि. २३ नोव्हेंबरपर्यंत विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता (Assembly Election Code of Conduct) असणार आहे. तोंडावर दिवाळी आहे. त्यामुळे उत्पादक मोठ्या प्रमाणावर कापूस विक्रीसाठी आणत असल्याने त्यांना रोखीने पेमेंट करावे लागत आहे. हा व्यवहार पूर्वापारपणे सुरू आहे. त्यासाठी जिनिंग व्यावसायिकांना बँकेतून रोकड ताब्यात घ्यावी लागते आणि ती वाटपासाठी शेतकऱ्यांपर्यंत न्यावी लागते. मात्र आचारसंहिता काळात वाहनांची तपासणी सुरू आहे. त्यात सोबत असलेली रोकड जप्त केली जात आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पेमेंट अदा करू शकत नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये जिनिंग व्यावसायिकांप्रती नाराजी पसरत आहे. 

प्रशासनाचे निर्देशांवर 'बोट' जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद व जिल्हा पुरवठा अधिकारी संजय गायकवाड यांनी या शिष्टमंडळाच्या मागणीवर चर्चा केली. निवडणूक आयोगांनी दिलेल्या निर्देशानुसार या व्यवहारांसाठी कुठलीही तरतूद नसल्याने यावर कुठलेही भाष्य करता येणार नाही. जि. प. सीईओ आणि पोलिस अधीक्षकांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेली कारवाई कायम राहणार असल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे जिनिंग व्यावसायिकांना पुराव्यानिशी रोकडसह प्रवास करण्यासाठी आचारसंहिता काळात या नियमातून सूट द्यावी, अशी मागणी अध्यक्ष प्रदीप जैन, जॉइंट सेक्रेटरी अविनाश काबरा, प्रशांत संघवी यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने केली.

निवडणूक आयोगाने केवळ बँकांच्या व्यवहारांसंदर्भात निर्देश दिले आहेत. खासगी व्यवहारांसाठी कुठलीही तरतूद नाही. त्यामुळे परवानगी देणे किंवा नाकारणे, याचा विषयच येत नाही. -आयुष प्रसाद, जिल्हाधिकारी

दररोज कापसाच्या खरेदीपोटी १ कोटीच्या घरात व्यवहार होत आहेत. आगामी २५ दिवसात अडीच हजार कोटींचे पेमेंट करणे कसरतीचे ठरणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी सहकार्य केल्यास आणि ऑनलाईन पेमेंट स्वीकारल्यास सर्वासाठी सोयीचे ठरेल. - प्रदीप जैन, अध्यक्ष, खान्देश जिनिंग, प्रेसिंग असोसिएशन.

टॅग्स :शेती क्षेत्रशेतीविधानसभानिवडणूक 2024कापूसमार्केट यार्ड