लासलगाव देशांतर्गत बाजारपेठेतील कांद्याच्या वाढत्या किमतींना लगाम घालण्यासाठी केंद्राने शनिवारी कांद्याच्या निर्यातीवर ३१ डिसेंबरपर्यंत ४० टक्के शुल्क लादल्याने जिल्ह्यातील बळीराजामध्ये नाराजी पसरली आहे. शहरी भागात कांद्याच्या किरकोळ दरामध्ये भाव वाढताच कांद्याच्या दरावर अंकुश ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे.
गेल्या आठवड्यात केंद्र सरकारच्या ग्राहक व्यवहार विभागाने यावर्षी साठवलेल्या ३ लाख मेट्रिक टन कांद्याच्या बफरमधून साठा सोडण्यास सुरुवात करण्याचा निर्णय घेतला होता. याला आठ दिवस उलटत नाही तेच सरकारने दुसरे पाऊल उचलत कांदा निर्यातीवर शुल्क आकारण्याचा घेतल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर आहे.
सप्टेंबरमध्ये कांद्याचे भाव वाढण्याची शक्यता असल्याने, तसेच पुढील काही महिन्यांत पाच राज्यांच्या निवडणुका लक्षात घेता कांदा वांदा करू नये म्हणून केंद्राने एक एक करीत कांदा दर स्थिर ठेवण्यासाठी पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. सरकारने ३१ डिसेंबरपर्यंत कांद्याच्या निर्यातीवर ४० टक्के शुल्क लागू केले आहे, असे सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेत म्हटले आहे.
केंद्र सरकारने कांद्याविषयी जो काही धोरण निर्णय जाहीर केला आहे, त्याचा जाहीर निषेध करतो. कारण अतिवृष्टीची जिल्ह्यामध्ये नुकसान भरपाई मिळाली नाही. दुष्काळ परिस्थिती निर्माण झालेली पिके जी लागवड केलेली, पेरणी केलेली तीसुद्धा हाताशी येत नसताना केंद्र सरकारने हा जो काही निर्णय घेतला यात शेतकरी हा पूर्णतः उद्ध्वस्त होत आहे. केंद्राने त्वरित हा निर्णय मागे घ्यावा. अन्यथा आम्ही या निर्णयाविरुद्ध सरकार विरुद्ध आंदोलन करू. - वाल्मीक सांगळे, जिल्हाध्यक्ष, रयत क्रांती संघटना