बारामती कृषी उत्पन्न बाजार समितीने शेतकरी व व्यापाऱ्यांच्या हितासाठी मुख्य यार्ड, तसेच सुपे व जळोची उपबाजार आवारात विविध सोईसुविधा राबविलेल्या आहेत. बारामती मुख्य यार्डमध्ये सन २०१९ पासून रेशीम कोष खरेदी विक्री ई-नाम प्रणाली वापरत आहे.
बारामती रेशीम कोष खरेदी विक्री केंद्रावर रेशीम कोषाचे रिअल टाइम ई-लिलाव पद्धती देशामध्ये प्रथम २८ सप्टेंबर, २०२२ पासून सुरू केला आहे. स्मार्ट प्रकल्पांतर्गत बारामती कृषी उत्पन्न बाजार समितीला राज्यातील एकूण ३०५ बाजार समित्यांमध्ये प्रथम क्रमांक मिळाला आहे.
भारत सरकारच्या ई-नाम योजनेमध्ये जास्तीतजास्त शेतकऱ्यांना सहभागी करण्यासाठी केंद्रीय कृषी शेतकरी कल्याण विभागाने कृषी व्यापार संघातर्फे लघु चित्रपट बनविला जाणार आहे. त्याकरिता देशातून ८ राज्यांतील आठ बाजार समित्यांची निवड झाली आहे. त्यामध्ये महाराष्ट्रात एक आणि ती आपली पुणे जिल्ह्यातून बारामती बाजार समितीची निवड झाली आहे.
त्यानुसार, डीडी किसान चॅनलतर्फे बारामती बाजार समितीची विविध उपक्रमांची शूटिंग करण्यात आली आहे. डीडी किसान चॅनल ई-नाम प्रणालीला साहाय्य करणार आहे. त्यामध्ये शेतकरी, एफपीओ, व्यापारी, ई-नामच्या यशस्वी गोष्ट, चित्र प्रसारण करणार आहे.
यावेळी समितीचे सभापती सुनील पवार आणि उपसभापती नीलेश लडकत यांनी बारामती बाजार समितीचे विविध उपक्रमांची माहिती सांगून ई-नाम प्रणाली चांगल्या प्रकारे राबविण्याबाबत ग्वाही दिली.
बारामती मुख्य यार्डमध्ये ई-नाम प्रणालीमध्ये शेतमालाची गेट एन्ट्री १ लाख झाली असून ७ लाख क्विंटल आवक नोंदविण्यात आली आहे. शेतकरी नोंदणी ६१ हजार ८३० केली आहे. पैकी केवायसी घेऊन ११९६ कायमस्वरूपी शेतकरी, तसेच ४४ खरेदीदार, ४२ आडते आणि राज्यातील रेशीम कोष खरेदीदार ७ आणि तामिळनाडू, कर्नाटक, केरळ, तेलंगणा, पश्चिम बंगाल इत्यादी राज्यांतील ७ खरेदीदार लायसन्सधारक नोंदणी झालेली आहेत.
२०२२ पासून सात कोटींची उलाढाल
रेशीम कोष खरेदीदार ऑनलाइन ट्रेडिंगमध्ये सहभागी होत आहेत. रेशीम कोष लिलाव ऑनलाइन घेतले जातात. यामध्ये शेतकरी नोंदणी, गेट एन्ट्री, कोषाची गुणवत्ता तपासणी, सेल रेशो, त्यानंतर ऑनलाइन लिलाव आणि अॅक्सिस बैंकमार्फत ई-पेमेंट केले जाते. सन २०२२ पासून १७०० शेतकऱ्यांची १३१ टनांची कोष विक्री होऊन साधारण ७ कोटींची उलाढाल झाली आहे. बारामती रेशीम कोष खरेदी विक्री केंद्रामध्ये ई-नाम प्रणालीद्वारे १०० टक्के ऑनलाइन पद्धती राबविण्यात येत असल्याचे सचिव अरविंद जगताप यांनी सांगितले.
आंतरराज्यातील व्यापारास चालना
देशातील बाजार समित्या एका ई-ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्मवर येणार असून, आंतरराज्यातील व्यापारास चालना मिळणार आहे, तसेच देशभरातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतमालास चांगला व रास्त दर मिळणार आहे. शेतमालाचे ग्रेडिंग होऊन ई-नाम पोर्टलवर विक्री झाल्यास आंतरराज्य, इंटर मंडी ई-लिलाव व ई- पेमेंट होऊ शकतात, अशी माहिती सचिव अरविंद जगताप यांनी दिली.
अधिक वाचा: Ethanol Production देशभरात तब्बल २३०० कोटीचे मोलॅसिस, इथेनॉल शिल्लक