बाजारात बेदाणाची आवक मोठ्या प्रमाणात झाल्याने दर कमी झाला आहे. लोकसभा निवडणुकीमुळे तब्बल तीन महिने उठाव झाला नसल्याने स्टोरेज फुल आहेत. दरामध्येही मोठी घसरण झाली आहे.
सध्या सरासरी १०० ते १३० रुपये दर मिळत आहे. पाण्यासाठी केलेला खर्च, मशागतीचा खर्च, कोल्ड स्टोअरेजचे भाडे वजा जाता द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पदरात काहीच पडत नाही. परवडणारा नसल्याने बेदाणा उत्पादक आर्थिक संकटात सापडला आहे.
तालुक्यात प्रतिकूल परिस्थितीत पाण्याचा काटकसरीने नियोजनबद्ध वापर करून दर्जेदार द्राक्षाचे उत्पादन घेतले जाते. दर्जेदार सुटखाणे आकाराचा बेदाणा, हिरव्या रंगाचा आकर्षक बेदाणा, दोन सेंटिमीटरपेक्षा जास्त लांबीचा फुगीर बेदाणा तयार केला जातो.
यावर्षी टँकरने पाणी घालून बागा आणल्या आहेत, लाखो रुपये खर्च केलेले आहेत. पाण्याच्या कमतरतेमुळे फळ मोठे होण्यास, मण्यांचा आकार वाढण्यास, मणी फुगण्यास अनुकूल स्थिती लाभली नाही. त्यामुळे द्राक्षधड आणि मणी लहान तयार झाले आहेत.
बागायतदारांनी भाव कमी झाल्याने कोल्ड स्टोअरेजमध्ये माल वॉशिंग, त्याची प्रतवारी करून ठेवला आहे. स्टोअरेजच्या भाड्यावर हजारो रुपये खर्च केले आहेत. सध्या जुना आणि नवीन बेदाण्यामुळे कोल्ड स्टोअरेजच फुल्ल आहेत.
नैसर्गिक आपत्ती व दरातील चढउताराला सामोरे जावे लागत आहे. मशागत, खते आणि मजुरीच्या दरात मोठी वाढ झाली आहे. दुसऱ्या बाजूला बेदाण्याला दर मिळत नसल्याने शेतकरी अडचणीत येत आहे.
दुष्काळी परिस्थितीने बेजार झाले असल्याने कमी भावाने बेदाणा विकण्याची वेळ आली आहे. सध्या चांगला हिरवा बेदाणा १३० ते १४० रुपये, पिवळा बेदाणा १०० ते १३८ रुपये दर मिळत आहे. हा दर शेतकऱ्यांना परवडणारा नाही. यामुळे शेतकऱ्याचे आर्थिक गणित बिघडले आहे. कर्जबाजारी होण्याची वेळ आली आहे.
लोकसभा निवडणुकीमुळे उठाव थांबला
देशात लोकसभेच्या निवडणुकीचा परिणाम बेदाण्याच्या उठावावर झाला. या निवडणुकीमुळे तीन महिने देशांतर्गत जाणारा बेदाण्याचा उठाव केला गेला नाही. उठाव झाला नसल्याचा परिणाम दर कमी झाला. यंदा बेदाण्याचे सव्वादोन लाख टन उत्पादन झाले आहे.
हमीभाव देण्याची शेतकऱ्यांची मागणी
बेदाणा आणि द्राक्ष दरात विविध कारणाने वारंवार घसरण होत आहे. याचा मोठा फटका शेतकऱ्यांना सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे खर्चाचा ताळमेळ लागत नसल्याने शेतकऱ्यांवर कर्जबाजारी होण्याची वेळ आली आहे. शेतकऱ्यांचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी बेदाणा आणि द्राक्षाला हमीभाव देण्याची मागणी शेतकऱ्यातून होत आहे.