नामदेव मोरे
नवी मुंबई: शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळावा व ग्राहकांना रास्त दरात फळे, भाजीपाला व अन्नधान्य उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाने थेट पणन योजना सुरू केली. २००७ पासून संपूर्ण राज्यात १०१० परवान्यांचे वाटप केले आहे.
मुंबईमध्येही अनेकांना परवाने दिले; पण योजनेचा मुंबई, नवी मुंबईमधील ग्राहकांना फारसा लाभ झालेला दिसत नाही. शेतकरी व ग्राहकांच्या हितासाठी सुरू झालेला हा प्रयोग फसला असून परवान्यांचा दुरुपयोग होत असल्याचा आरोप होऊ लागला आहे.
मध्यस्थांची साखळी कमी करण्यासाठी शासनाने बाजार समिती कायद्यामध्ये सुधारणा केली. मॉडेल अॅक्ट मंजूर केल्यानंतर २००६ मध्ये कृषी व्यापारासाठी थेट परवाने देण्याचे धोरण सुरू केले. पणन मंडळाने २००७ पासून थेट पणनचे परवाने देण्यास सुरुवात केली. आतापर्यंत १०१० कंपन्यांना ते दिले आहेत.
यामध्ये मोठे उद्योगसमूह व भांडवलदारांचाही समावेश आहे. शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळेल व ग्राहकांनाही कमी दरात कृषी माल मिळेल, अशी अपेक्षा होती. मुंबईमध्ये सुरुवातीला ८२ परवान्यांचे वाटप केले होते. २०२१-२२ पर्यंत हा आकडा ५६ वर आला आहे. यामध्ये सिंगल व्यापाराचे ७ व थेट पणनच्या ४९ परवान्यांचा समावेश आहे.
धोरणाचा लाभ कोणाला?
थेट पणनच्या माध्यमातून मुंबई, नवी मुंबईमधील ग्राहकांना भाजीपाला, फळे, अन्न धान्य स्वस्त मिळेल, अशी अपेक्षा होती. परंतु, प्रत्यक्षात १७ वर्षांमध्ये बाजारभाव कमी होण्यास या धोरणाचा फारसा उपयोग झालेला नाही. शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळत नाही व दुसरीकडे ग्राहकांना जास्त दराने खरेदी करावे लागत असल्याचे वास्तव आहे. शेतकरी व ग्राहक दोन्ही त्रस्त असतील तर मग या धोरणाचा लाभ नक्की कोणाला झाला, असा प्रश्न केला जात आहे. थेट पणनच्या परवान्यांचा दुरुपयोग होत आहे का याची चौकशी करण्याची मागणी होत आहे.
बाजार समितीला फी मिळेना
थेट पणनचा परवाना मिळालेल्या व्यापायांनी पणन मंडळाला बाजार फी भरणे अपेक्षित आहे. त्यांच्याकडून ती बाजार समितीला मिळाली पाहिजे, धोरण अंमलबजावणीपासून १५ लाख रुपये फी मिळाली आहे. पण मागील काही वर्षात फी मिळत नाही. नक्की किती परवाने आहेत याचा तपशीलही २०२१-२२ पासून मुंबई बाजार समितीला मिळालेला नाही.
थेट पणनच्या परवान्याचा शेतकरी व ग्राहक कोणालाही फायदा झालेला नाही. यामुळे बाजार समितीचे, कामगारांचे मात्र नुकसान झाले आहे. या परवान्यांचा दुरुपयोगही सुरू झाला आहे. शासनाने शेतकरी व ग्राहक यांना काय फायदा झाला याचे ऑडिट करावे. - शशिकांत शिंदे, माथाडी कामगार नेते व संचालक मुंबई बाजार समिती
अधिक वाचा: Bhajipala Bajarbhav: २० रुपयांची भेंडी १०० रुपये किलो कशी होते? वाचा सविस्तर